काठमाडौँ- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश–२०८३’ का कारण विभिन्न निकायमा नियुक्त १,५९४ जना पदाधिकारी एकैपटक पदमुक्त भएका छन्।
यस अध्यादेशको प्रभाव स्वास्थ्य क्षेत्रका थुप्रै निकायमा समेत परेको छ। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, चिकित्सा शिक्षा आयोग, स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पदाधिकारीसँगै नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् र नेपाल नर्सिङ परिषद्लगायत संस्थाका अध्यक्ष, सदस्य र रजिष्ट्रारहरू पदमुक्त भएका छन्।
तर, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र नेपाल फार्मेसी काउन्सिलका रजिष्ट्रार भने यस निर्णयबाट बाहिर परेका छन्। मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष तथा सरकारद्वारा मनोनित सदस्यहरू पदमुक्त भए पनि रजिष्ट्रार डा. सतिशकुमार देवबारे अध्यादेशमा कुनै उल्लेख गरिएको छैन।
त्यस्तै, फार्मेसी काउन्सिलका अध्यक्ष प्रज्वलजंग पाण्डे र सदस्यहरू पदमुक्त हुँदा पनि त्यहाँका रजिष्ट्रार सञ्जीवकुमार पाण्डेयको हकमा अध्यादेश मौन रहेको देखिएको छ।
राजपत्रमा रजिष्ट्रार पदसम्बन्धी कुनै स्पष्ट व्यवस्था उल्लेख नभएकाले दुवै काउन्सिलका रजिष्ट्रारहरूले आफ्नो नियमित कार्यसम्पादनलाई निरन्तरता दिने जनाएका छन्।
