धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा औलो (मलेरिया) पुनः बढ्न थालेसँगै स्वास्थ्य क्षेत्र फेरि सतर्क मोडमा पुगेको छ। औलो निवारणको लक्ष्य नजिक पुगेको अवस्थामा देखिएको यो पुनः वृद्धि प्रदेशका लागि गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
नेपालले सन् २०३० सम्म स्थानीय औलो शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको भए पनि सुदूरपश्चिमको पछिल्लो तथ्यांकले त्यो लक्ष्य प्राप्ति सहज नहुने संकेत गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार हाल प्रदेशभर ३८७ जनामा औलो पुष्टि भएको छ। तीमध्ये ३७३ आयातित र १४ स्थानीय (इन्डिजिनस) केस रहेका छन्। यसले औलोको मुख्य स्रोत अझै बाह्य मुलुक रहेको देखाए पनि स्थानीयस्तरमै संक्रमण देखिनु चिन्ताजनक पक्ष बनेको छ।
स्वास्थ्य निर्देशनालय राजपुर, डोटीका भेक्टर कन्ट्रोल अधिकृत हेमराज जोशीका अनुसार पछिल्लो समय विभिन्न स्थानीय तहमा १५ जना स्थानीय औलोका बिरामी फेला परेका छन्। डडेलधुराको गन्यापधुरा गाउँपालिका–५ र परशुराम नगरपालिका–२, बैतडीको मेलौली नगरपालिका–२ र पञ्चेश्वर गाउँपालिका–२, कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका–२ तथा कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–२ मा स्थानीय संक्रमण देखिएको हो।
जिल्लागत रूपमा सबैभन्दा बढी कैलालीमा २०४ जना औलोका बिरामी भेटिएका छन्। कञ्चनपुरमा ५७, अछाममा ५१, डोटीमा ३१, बाजुरामा २२, डडेलधुरामा १२, बैतडीमा ८ र दार्चुलामा २ जना संक्रमित देखिएका छन्।
सीमावर्ती जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा बढी संक्रमण देखिनुले भारतसँगको खुला सीमा ठूलो जोखिमका रूपमा देखिएको स्वास्थ्य अधिकारीहरू बताउँछन्। “विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को मापदण्डअनुसार कुनै देश वा क्षेत्रमा लगातार तीन वर्षसम्म स्थानीय औलो शून्य भए मात्रै औलो निवारण प्रमाणपत्र पाइन्छ,” अधिकृत जोशी भन्छन्, “त्यो लक्ष्य नजिक पुगिसकेको अवस्थामा देखिएको पुनः वृद्धि चिन्ताजनक छ।”
प्रजातिगत रूपमा पनि औलोको अवस्था जटिल बन्दै गएको छ। प्रदेशमा ‘प्लाज्मोडियम भाइभ्याक्स’बाट ३२८ जना संक्रमित भएका छन् भने सबैभन्दा घातक मानिने ‘प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम’का ५४ केस पुष्टि भएका छन्। यस्तै ‘प्लाज्मोडियम ओभल’का ३ बिरामी र ‘मिक्स्ड इन्फेक्सन’ भएका २ बिरामी भेटिएका छन्। ‘ओभल’ प्रजाति सामान्यतया अफ्रिकी मुलुकमा पाइने भएकाले ती बिरामी विदेशबाट आएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. खगेन्द्र बमका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा अफ्रिकी मुलुक गएका सुरक्षाकर्मी तथा भारतमा काम गरेर फर्किने श्रमिकमा आयातित औलो बढी देखिएको छ। आयातित केसको समयमै पहिचान नहुनु, सीमित स्रोतसाधन, प्रभावकारी नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालनमा कठिनाइ तथा जलवायु परिवर्तनका कारण लामखुट्टेको बासस्थान विस्तार हुनु प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।
उनका अनुसार लामखुट्टे नियन्त्रणका लागि अत्याधुनिक प्रविधिको अभावले पनि जोखिम बढाएको छ। यद्यपि, नियन्त्रणका प्रयासहरू तीव्र बनाइएको उनले बताए। सुदूरपश्चिममा कीट विज्ञान प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइएको छ, जहाँ लामखुट्टेको अध्ययन, कीटनाशकको प्रभावकारिता परीक्षण तथा अनुसन्धान भइरहेको छ। साथै स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि, निगरानी प्रणाली सुदृढीकरण र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएका छन्।
स्वास्थ्य विज्ञहरूले अबको प्राथमिकता आयातित केसको कडा निगरानी, सीमामा स्वास्थ्य जाँच सुदृढीकरण, स्थानीय तहमा सक्रिय खोजपड्ताल र जनचेतना विस्तार हुनुपर्ने बताएका छन्। जलवायु परिवर्तनलाई ध्यानमा राख्दै लामखुट्टे नियन्त्रणका आधुनिक उपाय अपनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख परमानन्द भट्टका अनुसार नागरिकस्तरमा सचेतना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। झुलको नियमित प्रयोग, पानी जम्ने स्थान हटाउने, लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्ने र ज्वरो आएमा तुरुन्त परीक्षण गराउने बानीले औलो नियन्त्रणमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ।
“सुदूरपश्चिम औलो निवारणको लक्ष्य नजिक पुगेर फेरि जोखिमतर्फ फर्किनु गम्भीर संकेत हो,” भट्ट भन्छन्, “समयमै प्रभावकारी कदम चाल्न सके लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ, नत्र यो अवस्था ठूलो स्वास्थ्य संकटमा परिणत हुन सक्छ।”
औलो ‘एनोफिलिज’ जातको लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने परजीवीजन्य रोग हो। इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार नेपाल औलो निवारण उन्मुख अवस्थामा रहेको छ। पछिल्लो १० वर्षमा स्थानीय औलोका बिरामी करिब ९० प्रतिशतले घटेका छन्।
हाल देशभर १,१६४ जना औलोका बिरामी रहेका छन्, जसमा ३९ स्थानीय र १,१२४ आयातित केस छन्। यसैबीच, आज विश्व औलो दिवस २०२६ मनाइँदै छ। यस वर्षको नारा ‘औलो अन्त्य हाम्रो सङ्कल्पः सक्षम छौँ, छैन अब विकल्प’ तय गरिएको छ।