काठमाडौं- अङ्ग परिवर्तनपछिको सङ्क्रमण र स्वास्थ्य जटिलताहरुलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै नीति, ऐन तथा कार्यक्रम आवश्यक रहेको माग उठाइएको छ ।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायभित्रका यौन अङ्ग परिवर्तन गरेका वा त्यस्तो चाहना राखेकाहरुले स्वास्थ्य संस्थाबाट प्राप्त सेवामा अङ्ग परिवर्तनपछिको जटिलताहरु पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नभएको गुनासो गरेका हुन्।
नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ र नीलहीरा समाजको सहकार्यमा आयोजित ‘हाम्रो समुदाय, हाम्रो उत्तरदायित्व’ कार्यक्रममा सहभागीहरूले सरकारी अस्पतालमा अलग ‘हर्मोनल क्लिनिक’ आवश्यक रहेको बताएका छन्। यसले यौन अङ्ग परिवर्तनपछिका स्वास्थ्य जोखिम घटाउने र ‘हर्मोनल ब्यालेन्स’ कायम राख्न सहयोग पुग्ने बताए।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखा, परिवार योजना तथा प्रजनन स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख शर्मिला दाहालले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य ऐनले सबैका लागि सेवाको प्रावधान राखेको स्पष्ट पार्दै नीति निर्माणका लागि समुदायको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको बताइन्।
नेपाल परिवार नियोजन सङ्घका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रवीण शाक्यले स्पष्ट नीति र नियम नहुँदा ‘हर्मोन क्लिनिक’ सञ्चालनमा समस्या आएको उल्लेख गर्दै, नीति निर्माण तहमा तथ्याङ्क र व्यक्तिगत अनुभव प्रस्तुत गरी वकालत गर्न समुदायलाई आग्रह गरे।
नीलहीरा समाजकी प्रमुख मनिषा ढकालले अङ्ग परिवर्तनपछिको स्वास्थ्य जटिलता भएकाहरूलाई विभेद नगरी सम्मानपूर्वक सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको र सेवाका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता, आर्थिक समस्या लगायतका चुनौतीहरू पनि बताए।
कार्यशालाको अन्त्यमा सहभागीहरूले समूह कार्यबाट उठेका मुद्दा परिवार नियोजन सङ्घमार्फत परिवार कल्याण महाशाखामा विस्तृत प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय गरेका छन्।