
काठमाडौँ – स्वास्थ्य बिमा बोर्ड ले सेवाप्रदायक अस्पताल तथा संस्थालाई एक अर्ब रुपैयाँ वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। बोर्डले भुक्तानी गर्न बाँकी दायित्व १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको अवस्थामा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट विभिन्न कार्यक्रमको बजेट रकमान्तर गरी प्राप्त ७५ करोड नौ लाख १२ हजार रुपैयाँसहित एक अर्ब रुपैयाँ वितरण गर्न लागेको हो।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्ण पौडेल का अनुसार चालु आर्थिक वर्षका मन्त्रालयका केही कार्यक्रम कटौती गरेर रकम उपलब्ध गराइएको हो। “अलि–अलि भए पनि टालटुल गरेर रकम बाँड्ने तयारीमा छौँ,” उनले भने, “कुन अस्पताललाई कति वितरण गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन।”
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले सेवाप्रदायक अस्पताललाई तिर्न बाँकी दायित्व गत साउनयता मात्रै १० अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। बोर्डले बिमितबाट उठाएको प्रिमियम, चालु आर्थिक वर्षको बजेट र अर्थ मन्त्रालयबाट यसअघि उपलब्ध गराइएको थप एक अर्ब रुपैयाँसमेत गरी झन्डै १४ अर्ब रुपैयाँ अघिल्ला दायित्व भुक्तानीमा खर्च गरिसकेको जनाएको छ।
डा. पौडेलका अनुसार यो रकम स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम र विपन्न नागरिकको उपचार खर्चबापत वितरण गरिनेछ। ७५ करोड रुपैयाँ रकमान्तर र बाँकी बिमितबाट संकलित रकम मिलाएर एक अर्ब रुपैयाँ बाँड्ने तयारी गरिएको हो।
बोर्डले शोधभर्ना नगर्दा आर्थिक संकटमा परेको भन्दै केही सरकारी अस्पतालले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट बाहिरिने घोषणा गरेका छन् भने केहीले सेवा नै बन्द गरिसकेका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय ले २२ वटा विभिन्न कार्यक्रमबाट ७५ करोड नौ लाख १२ हजार रुपैयाँ स्वास्थ्य बिमा बोर्डका लागि रकमान्तर गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पाँच लाख रुपैयाँका कार्यक्रमदेखि ५० करोड रुपैयाँसम्मका कार्यक्रमबाट रकम कटौती गरिएको हो।
रकमान्तरमा सङ्घीय अस्पतालको फायर अडिट, विदेशी पाहुना तथा कूटनीतिक व्यक्तिको स्वागत खर्च, निर्माण सम्पन्न आधारभूत अस्पताल सञ्चालन, भरतपुर अस्पताल र गेटा अस्पतालमा एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन, क्षयरोगमुक्त स्थानीय तह अभियान, मेडिकल इक्युपमेन्ट अडिट, स्वास्थ्य सूचना प्रणाली सुदृढीकरण, डिजिटल हेल्थ, टेलिमेडिसिन, श्रमिक स्वास्थ्य परीक्षण, एमआरआई सेवामा एआई प्रयोग अध्ययन, हेल्थ आइडी मापदण्ड, जलवायु स्वास्थ्य कार्यक्रम, दुर्गम जिल्लाका निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा कार्यक्रम, स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन तथा निरीक्षणलगायतका शीर्षक समावेश छन्।


