काठमाडौँ- अनशनरत स्वास्थ्यकर्मी र सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गठन गरेको तीन सदस्यीय वार्ता समिति र संयुक्त सङ्घर्ष समितिबीच भएको छलफलबाट सहमति जुटेको हो ।
सहमति पत्रमा नेपाल डेन्टल साइन्स हाइजेनिष्ट एशोसिएसनका अध्यक्ष माइकल देवकोटा, नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष तेजप्रसाद दुलाल, मेडिकल ल्याबोटरी एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र खड्का, नेपाल सिएमए संघका अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद, हेल्थ एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष दाताराम अधिकारी, नेपाल सिएमए संघका प्रतिनिधि कपिल खनाल र ईश्वर चापागाईले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
सरकारतर्फबाट गठित वार्ता समितिमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी, महाशाखा प्रमुख डा. भीमप्रसाद सापकोटा र अस्पताल नर्सिङ प्रशासक नुजन शर्मा सहभागी थिए ।
सहमति अनुसार नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५३ को दफा ४(२) बमोजिम परिषद्मा सदस्य नियुक्ति गर्नुपर्ने मागलाई सम्बोधन गर्दै परिषद्बाट सिफारिस भई आएका सदस्यहरू थप गर्ने प्रक्रियाका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ । यसैगरी निजी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्सिङ, ल्याब, डेन्टल, सामान्य चिकित्सा लगायत सबै विधाका स्वास्थ्यकर्मीले पूर्व सहमतिअनुसारको तलबभत्ता सुनिश्चित हुने गरी मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने सहमति भएको छ ।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा करार सेवामा कार्यरत जनशक्तिलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी निर्देशिका तथा कार्यविधि तयार गर्ने, नर्सिङ तथा स्वास्थ्यकर्मीको न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधासम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको अनुगमनका लागि प्रदेशस्तरमा गठित समितिमा अन्य पेशागत संघ–संगठनका प्रतिनिधिहरूलाई समावेश गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ ।
सहमतिकै आधारमा संयुक्त सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट आमरण अनशनमा बस्नुभएका नेपाल सिएमए संघका उपाध्यक्ष गोपाल उपाध्यायले अनशन कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् । पाँच स्वास्थ्य संगठनको संयुक्त सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट उपाध्यायले माघ १ गतेदेखि विभिन्न माग राख्दै आमरण अनशन सुरु गरेका थिए ।
