काठमाडौँ- स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जाल (एचआरटीसी नेटवर्क)ले नेपालमा सुर्ती उद्योगको नीति निर्माण र सरोकारवालामा प्रभावबारे व्यापक प्रतिवेदन–२०८२ सार्वजनिक गरेको छ। रिपोर्टका अनुसार नेपाल विश्वका प्रभावित मुलुकहरूमध्ये पर्छ, जहाँ उद्योगले स्वास्थ्य, शिक्षा र खेलकुद क्षेत्रका कार्यक्रममार्फत ऐन विपरीत प्रभाव पारिरहेको छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी, नेटवर्कका अध्यक्ष शान्तालाल मुल्मी, विश्व स्वास्थ्य संगठनका डा. ग्याम्पो दोर्जी र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्रकी निर्देशक डा. राधिकन थपलियाले सहभागी भएर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए।
नेटवर्कका अध्यक्ष मुल्मीले प्रतिवेदनको सारांश प्रस्तुत गर्दै बताए कि ग्लोबल गभरनेन्स अन टोबाको कन्ट्रोल तथा साउथ ईस्ट एसिया टोबाको कन्ट्रोल एलायन्सको सहयोगमा विश्वका १०० भन्दा बढी मुलुकमा गरिएको अध्ययन अनुसार, ब्रुनाई बाहेक सबै मुलुकमा सुर्ती उद्योगले कानुन र नीति प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेको देखिएको छ। नेपाल यसमा ४३औँ स्थानमा परेको छ।
मुल्मीले भने, “टोबाको उद्योग कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वका नाममा ऐन विपरीत गतिविधिहरूमा संलग्न छ, तर सरकारले करदाताको रूपमा यस्ता उद्योगलाई सम्मान गर्दै आएको अवस्था दु:खद छ।” उनले नीति निर्माता र सरोकारवालाले अझ सजग हुनुपर्ने र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने जोड दिएका थिए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले सरकारले ऐन निर्माणमा महत्वपूर्ण कदम चालेको भए पनि कार्यान्वयनमा नागरिक समाज र सरोकारवालाहरू सक्रिय हुनुपर्ने बताए।
प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा देशभरका ४ सय भन्दा बढी संस्था आवद्ध नेटवर्कका सुदूरपश्चिम, वाग्मती र कोशी क्षेत्रका संयोजकहरूले आफ्ना विचार राखेका थिए भने वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योती बानियाँले टोबाको नियन्त्रणमा कानुनी दृष्टिकोणबारे प्रस्तुति दिएका थिए।
