काठमाडौं – काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतका मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले स्नातकोत्तर (पिजी) तहको क्लिनिकल साइन्स कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । शुल्क संरचनासम्बन्धी विश्वविद्यालयको निर्देशनप्रति आपत्ति जनाउँदै मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले शैक्षिक कार्यक्रम स्थगित गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
चिकित्साशास्त्र पढ्ने पिजी विद्यार्थीलाई निजी कलेजहरूले निर्वाह भत्ता २० हजार दिँदै आएको व्यवस्था थियो, जुन विश्वविद्यालयले तोक्ने शुल्क हो । कलेजहरूले पिजी विद्यार्थीबाट २३ लाख शुल्क लिएर उनीहरूलाई महिनाको २० हजारका दरले तीन वर्षमा ७ लाख २० हजार फिर्ता दिने व्यवस्था गर्दै आएका थिए ।
तर, अवासीय चिकित्सकहरूको विभिन्न आन्दोलनपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले माघ १४ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै अवासीय चिकित्सकलाई क्रमशः २५, ३० र ३५ हजार दिने निर्णय गरेका थिए । पछि चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले ८औं तहका चिकित्सकको तलबअनुसार दिने निर्णय गरेको थियो । आयोगको ०८१ माघ २५ गतेको बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तह सरह निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेको हो । स्वास्थ्य सेवा आठौँ तहका चिकित्सकले ४८ हजार ३७३ रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् ।
निजी कलेजहरूको आर्थिक भार र असन्तुष्टि
प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा. ज्ञानेन्द्र मानसिंह कार्कीले अहिलेको शुल्कका आधारमा ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिने हो भने मेडिकल कलेजहरूले तीन वर्षमा विद्यार्थीबाट २३ लाख रुपैयाँ शुल्क लिएर २५ लाखभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताएका छन् । उनले कुन कानुनमा यस्तो कुरा उल्लेख छ भनी प्रश्न गर्दै उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाए ।
‘शिक्षा आयोगको १७औं बैठकमै हामीहरुले प्रधानमन्त्रत्री ओलीलाई ४८ हजार निर्वाह दिन उत्सुक भएको तर रकमको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताएका थियौं । सरकारी कलेजलाई सरकारले दिनसक्ने तर २३ लाख अध्ययन शुल्क लिएर निजी कलेजले महिनाको ४८ हजार दिन नसक्ने बताएका थियौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो आग्रहपछि उहाँ(प्रधानमन्त्री)ले १८औं बैठकमा सबैको सुझाव दिएर कुनै थप ठोस निर्णय दिने बताउनुभएको थियो ।’
साथै अध्यक्ष कार्कीले अहिलेको बखेडा हुनुभन्दा पहिले आफूहरुलाई बोलाएर छलफल गरेको भए यो समस्या नआउने बताए । उनले अहिलेको निर्णयलाई लागू गर्न कि सरकारले रकमको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने कि अध्ययन शुल्क बढाउनु पर्ने यात विद्यार्थीको कोटा बढाउने निर्णय गर्नुपर्ने बताए । साथै एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा. कार्कीले विद्यार्थीहरुलाई सिक्न आए आफूहरु सिकाउन तयार भएको तर सिकाइसँगै काम गरेको पारिश्रमिक दिन असमर्थ भएको बताए ।
कलेजहरूले अर्बौं लगानीमा संरचना, उपकरण, ल्याब, लाइब्रेरी, फ्याकल्टी तथा कर्मचारी व्यवस्थापन गरेका छन् । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको भार समेत रहेको हुँदा तोकिएको शुल्कभित्रै विद्यार्थीलाई मासिक ४८ हजार भन्दा बढी निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय अव्यवहारिक रहेको कलेजहरूको दाबी छ ।
जस लिने लडाइँको मारमा कलेज र विद्यार्थी
हालसम्म नेपाल चिकित्सक संघ कम्युनिष्ट नेतृत्वमा आएको छैन । सोही कारण नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलन गरेर पिजी विद्यार्थीको निर्वाह भत्तासम्बन्धी भएको पहिलो निर्णयमा जस लिएको भन्दै एमाले निकट राष्ट्रिय चिकित्स संघ आत्तिएको थियो । त्यसपछि संघका नेताहरूले शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई भेटेर आफूहरूले जस लिने गरी निर्णय गर्न आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि मन्त्रीले प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेपछि आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता ८औं तहका चिकित्सक बराबर गर्ने निर्णय भएको स्रोतको भनाइ छ । जसको सिकार अहिले निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज भएका छन् ।
कलेजहरूले पछिल्लो निर्णय नमान्ने अडान लिएका कारण अध्यापन सुरु हुन नसक्दा विद्यार्थीहरू पनि मारमा परेका छन् । यस सम्बन्धमा आयोग, विश्वविद्यालय र सम्बन्धित निकायले तत्काल आवश्यक निर्णय नगरेमा स्नातकोत्तर तहका सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधि प्रभावित हुने चेतावनी कलेजहरूले दिएका छन् ।
