काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले उपभोक्तालाई सुपथ मूल्यमा औषधी उपलब्ध गराउने भन्दै कुनै एक कम्पनीको नाम नतोकिकन जेनेरिक औषधी सिफारिस गर्ने व्यवस्था लागू गराउन सुझाव दिनका लागि भन्दै जेनेरिक औषधी सुझाव समिति गठन गरेका छन् ।
औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक प्राडा रवि शाक्य, धुलिखेल अस्पतालका निर्देशक प्राडा बलराम मल्लसँगै नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका प्रतिनिधि सदस्य छन् ।
गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका वरिष्ठ व्यवस्थापक उषा तण्डुकारलाई समितिको सदस्य सचिव तोकिएको छ ।
समितिलाई चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले औषधीको सिफारिस गर्नु पर्दा अनिवार्य रुपमा जेनेरिक नाम लेख्नका लागि सरल ढाँचासहितको कार्यविधि तर्जुमा गर्न कार्यादेश दिइएको छ ।
यसैगरी, अन्य अस्पतालहरुमा जेनेरिक औषधीको नाम लेख्नका लागि गरिएका अभ्यास अध्ययन गरी एक महिनाभित्र सिफारिस गर्नसमेत भनिएको छ ।
समितिले अस्पतालको फार्मेसीमा सबै किसिमका गुणस्तरीय औषधी सुपथ तथा सरल मूल्यमा नागरिकले पाउने व्यवस्था मिलाउन सुझाव समेत दिने छ ।
समितिबाट प्राप्त सुझावका आधारमा निर्णय गर्ने मन्त्री पौडेलको तयारी रहेको उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ मा भएको व्यवस्था लागू गराउने उद्देश्यका साथ समिति गठन गरिएको जानकारी दिए ।
ऐनको बुँदा नम्बर २९ मा ‘चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले औषधीको सिफारिस गर्नु पर्दा जेनेरिक नाम लेख्नु पनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । कार्यान्वयनमा नआउँदा भने अहिले चिकित्सकहरुले औषधीको ब्राण्ड नाम लेख्ने र सोही नामका औषधी किन्नुपर्ने बाध्यता छ ।
उक्त व्यवस्था लागू गर्न कति सम्भव ?
स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले कुनै एक कम्पनीको नाम नतोकिकन जेनेरिक औषधी सिफारिस गर्ने व्यवस्था लागू गराउने प्रयासले समस्या हुनसक्ने औषधी उत्पादक संघका अध्यक्ष महेश प्रधान बताउँछन् । ‘असम्भवको कुरा छैन तर कति मिल्ने कुरा हो । संसारका धैरै ठाउँमा ब्राण्ड र जेनेरिक दुवै औषधी दिने प्रचलन रहेको छ । अमेरिकामा पनि त्यस्तै छ’ उनले भने, ‘जेनेरिक सस्तो हुन्छ भने, ब्राण्डका औषधी अलि मंहगो हुन्छ । तर, आम जनताले म ब्राण्डेड औषधी नै प्रयोग गर्छु भन्दा के हुन्छ । उनीहरुले प्रयोग गर्न नपाउने ?’
उनका अनुसार यो व्यवस्था लागू भएमा गुणस्तरीय औषधी आयात तथा उत्पादनमा असर गर्नसक्ने सम्भावना पनि छ । ‘डाक्टरका लागि सबैभन्दा ठूलो बिरामी हुन्छ । तर, आफूले सिकेको सीप र ज्ञानको मद्दतले बिरामीलाई गुणस्तरीय ब्राण्डेड औषधी दिएर निको पार्न सक्दैन भने डाक्टरमाथि कतिसम्म न्याय भयो ?’ प्रधानले प्रश्न गर्दै भने, ‘डाक्टरलाई कुनै औषधी मन पर्दैन । त्योप्रति उसलाई विश्वास नै छैन भने उसले त्यो औषधी किन लेख्छ ?’
उनले चिकित्सकले नाम तोकेर औषधी लेख्न नपाउने व्यवस्था भएमा न्यून गुणस्तरीय औषधी बजारमा आउने र बिरामी आफैंले बिदेशबाट औषधी मगाउने अवस्था सृजना हुने बताए । ‘ब्राण्डेड औषधी मंहगो हुनेभएकाले यो व्यवस्था लागू भएमा बजारमा न्यून गुणस्तरीय जेनेरिक औषधी उत्पादन हुने सम्भवना पनि हुन्छ । जसका कारण जान्नेबुझ्ने बिरामीले नजिकैको भारतको भर परेर उतैबाट औषधी मगाएर खाने अवस्था पनि नआउला भन्न सकिदैन ।’
