काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको विज्ञप्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म सत्याग्रह जारी राख्ने बताएका छन्।
२५औँ सत्याग्रहको छैटौँ दिन त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट जारी विज्ञप्तिमा केसीले मन्त्रालयको कात्तिक १६ को जवाफले आफूहरूले उठाएका विषयको वास्तविक समाधान प्रस्तुत नगरेको बताएका हुन्।
न्यूनतम पूर्वाधार र आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरी चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको उनको आरोप छ। उनले नियामक निकाय र मेडिकल विश्वविद्यालयका उच्च पदमा भएका नियुक्तिको योग्यता तथा स्वार्थको द्वन्द्वबारे पनि प्रश्न उठाएका छन्।
निजी शिक्षण संस्थामा सशुल्क सिट बढाउने र छात्रवृत्ति कटौती गर्ने प्रवृत्तिले विपन्न तथा सीमान्तकृत विद्यार्थीको पहुँचमा असर पर्ने केसीको भनाइ छ। यी विषयमा सरकारले निर्णय सच्याउनुपर्ने उनको माग छ।
केसीले गत साउन ११ मा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा त्यसको भावनाविपरीत निर्णय भइरहेको आरोपसमेत लगाएका छन्। विगतका सहमति कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा फेरि वार्ता गर्दा पनि आश्वासनमै सीमित हुने हो कि भन्ने आशंका उनले व्यक्त गरेका छन्।
चिकित्सा शिक्षा ऐन र आयोगमार्फत हासिल भएका उपलब्धिको संरक्षण तथा थप सुधारमा आफू प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। गुणस्तरीय र सर्वसुलभ चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
यसअघि मन्त्रालयले भने चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन र सिट निर्धारण आयोगको अनुगमन प्रतिवेदन तथा स्वीकृत मापदण्डका आधारमा गरिएको बताएको थियो। माग सम्बोधनका लागि काम भइरहेको भन्दै मन्त्रालयले केसीलाई अनशन स्थगित गर्न आग्रह गरेको थियो।
तर केसीले सुधार, सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि उठाइएका माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने अडान दोहोर्याएका छन्। आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने विषम परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
