काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले डा. गोविन्द केसीले उठाएका माग तथा सरकारसँग भएका विभिन्न सम्झौताको कार्यान्वयन अवस्थाबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि डा. केसीले उठाएका अधिकांश विषय कार्यान्वयनमा आइसकेको दाबी गर्दै सरकार सुधारका माग सम्बोधन गर्न सुरुदेखि नै प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।
गेटामा न्यूनतम पूर्वाधार र मापदण्ड नपुगेका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिइएको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने मागका सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको अनुगमन प्रतिवेदन तथा स्वीकृत मापदण्डका आधारमा मात्रै एमबीबीएस, नर्सिङलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा स्वीकृत मापदण्डभित्र रहेर मुख्यतः सरकारी शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । ३०० शय्याको सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालसमेत पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐनमा रहेका दलीय प्रभावयुक्त तथा विवादित प्रावधान परिमार्जन गर्न ‘केही नेपाल ऐन संशोधन’को प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सार्वजनिक तथा निजी शिक्षण संस्थामा ऐन र कानुनी मापदण्डअनुसार छात्रवृत्तिको व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेको तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको मापदण्डका आधारमा मात्रै कोटा र सिट निर्धारण गरिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
यसैगरी, २०८३ साउन ११ गतेसहित हालसम्म भएका सत्याग्रहका क्रममा सरकारसँग भएका सम्झौताको कार्यान्वयन अवस्थाबारे अध्ययन गर्न मन्त्रालयको २०८३/०४/२७ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलले अध्ययन प्रतिवेदनको मस्यौदा तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
२०८२ भदौ २४ गते देशका विभिन्न भागमा भएका आगजनी, लुटपाट तथा तोडफोडलगायतका घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धित निकायबाट अघि बढिरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने विगतका सहमति कार्यान्वयनका विषयमा पनि मन्त्रालयले काम भइरहेको जनाएको छ । सुर्खेत, बुटवल र बर्दिवासमा मेडिकल शिक्षा संस्था स्थापनाको काम अघि बढिरहेको तथा थप बजेट व्यवस्थापनको प्रक्रिया जारी रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । सबै प्रदेश र भूगोलमा चिकित्सा शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्ट्रारलगायत पदाधिकारीको नियुक्ति, योग्यता र निर्णयका विषयमा उठेका प्रश्नबारे आवश्यक छानबिन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
डा. केसीले उठाएका सुधारका धेरै विषय कार्यान्वयन भइसकेकाले नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र अहिले आकर्षणको केन्द्र बनेको मन्त्रालयको दाबी छ । थप सुधारका लागि सहकार्य र संवादमार्फत कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै मन्त्रालयले जारी सत्याग्रह अन्त्य गरी संवादमा आउन डा. केसीलाई आग्रह गरेको छ ।
