काठमाडौं । नेपालमा प्रत्येक १० जना वयस्कमध्ये एक जनामा जीवनको कुनै न कुनै समयमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या देखिने गरेको छ। समयमै उपचार नपाउनु, सामाजिक विभेदको डरले समस्या लुकाउनु र आवश्यक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच नहुनुले मानसिक स्वास्थ्य गम्भीर जनस्वास्थ्य चुनौती बन्दै गएको छ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले सन् २०२१ मा गरेको राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार १० प्रतिशत वयस्कमा जीवनकालमा कुनै न कुनै मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखिएको थियो। त्यस्तै, १३ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ५.२ प्रतिशत किशोरकिशोरीमा पनि यस्तो समस्या पाइएको थियो।
परिषद्का सदस्यसचिव डा. प्रमोद जोशीका अनुसार सर्वेक्षणमा ६.५ प्रतिशत वयस्कले सर्वेक्षणका बेला आत्महत्यासम्बन्धी सोच आएको बताएका थिए भने १.१ प्रतिशतले जीवनमा कम्तीमा एक पटक आत्महत्याको प्रयास गरेको पाइएको थियो।
नेपालमा आत्महत्याका घटनासमेत चिन्ताजनक अवस्थामा छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार सन् २०२४/२५ मा आत्महत्याबाट छ हजार ८५२ जनाको मृत्यु भएको थियो। नेपालमा दैनिक औसत १९ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। आत्महत्या रोकथामका लागि मानसिक स्वास्थ्य समस्याको समयमै पहिचान, उपचार र सहज परामर्श सेवा आवश्यक रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्।
वरिष्ठ मनोचिकित्सक डा. सरोजप्रसाद ओझाका अनुसार बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्म मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखिने गरेको छ। पछिल्लो समय प्राकृतिक विपत्तिमा आफन्त, घर तथा सम्पत्ति गुमाएका र विपत्तिको प्रत्यक्ष सामना गरेका व्यक्तिमा समेत मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखिने गरेको उहाँले बताउनुभयो। यस्ता व्यक्ति तथा परिवारलाई मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार सन् २०२१ मा नेपालका चारमध्ये एउटा स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध थियो। सेवा उपलब्ध भएका संस्थामा समेत तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको अभाव र सहरी क्षेत्रमा मात्रै सेवा केन्द्रित हुँदा ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिक उपचारबाट वञ्चित हुने अवस्था छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवासँग जोडेर स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजनाले सेवा पहुँच विस्तार, रोकथाम, उपचार र पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकता दिएको छ।
स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले पनि मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताए। उनका अनुसार सरकारले मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार, जनशक्ति व्यवस्थापन र यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक काम अघि बढाइरहेको छ।
