झापा । झापाका निजी अस्पतालमा सरकारले तोकेको १० प्रतिशत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा अस्पताल सञ्चालक तथा सरोकारवालाबीच छलफल भएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रमणकुमार पोखरेलको पहलमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुधबार भएको छलफलमा गरिब, विपन्न, असहाय तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहज रूपमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिइएको हो । सेवा कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्ने तथा लक्षित वर्गको पहिचानलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको छ ।
नेपाल सरकारको स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ अनुसार अस्पतालको स्वीकृत शय्या संख्याको १० प्रतिशत शय्या गरिब, विपन्न, असहाय तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत लक्षित वर्गका लागि छुट्याएर निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा वास्तविक लक्षित वर्गसम्म सहज रूपमा पुर्याउने र सेवा कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले छलफल आयोजना गरिएको बताए । सरकारको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु सबैको दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय तह, अस्पताल र प्रशासनबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख बृजकुमार दासका अनुसार झापामा रहेका ४० वटा निजी अस्पतालमध्ये हालसम्म १७ वटा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको ‘निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल’मा आबद्ध भएका छन् । बाँकी अस्पताललाई समेत पोर्टलमा आबद्ध हुन छलफलमार्फत प्रतिबद्ध गराइएको उनले बताए ।
उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा झापाका निजी अस्पतालबाट आंशिक रूपमा ३ हजार ६०४ जनाले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा लिएका छन् । उनीहरूले लिएको सेवाको मूल्य २७ लाख २५ हजार ९७६ रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, पूर्ण रूपमा निःशुल्क सेवा लिने १५८ जनाको उपचारमा ४ लाख ७ हजार ९३० रुपैयाँ खर्च भएको उनले जानकारी दिए ।
निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्लाका सबै अस्पतालले एक–एक जना ‘फोकल पर्सन’ तोकेर त्यसको जानकारी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई गराउने निर्णयसमेत भएको छ । जिल्लास्तरीय फोकल पर्सनका रूपमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका जनस्वास्थ्य निरीक्षक विश्वनाथ श्रेष्ठलाई तोकिएको छ ।
कार्यविधिअनुसार निःशुल्क शय्यामा भर्ना भएका बिरामीलाई सःशुल्क शय्यामा उपचाररत बिरामीसरह कुनै भेदभाव नगरी अस्पतालमा उपलब्ध सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । शय्या, चिकित्सकको परामर्श, शल्यक्रिया, प्रयोगशाला तथा अन्य परीक्षण, उपचारमा आवश्यक औषधिलगायत कुनै पनि सेवाबापत शुल्क लिन पाइने छैन ।
छलफलका क्रममा निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले कतिपय स्थानीय तहले आर्थिक रूपमा सक्षम व्यक्तिलाई समेत निःशुल्क उपचारका लागि सिफारिस गर्ने गरेको गुनासो गरेका थिए । वास्तविक विपन्न तथा लक्षित वर्गका व्यक्तिको मात्रै सिफारिस भएर आएमा १० प्रतिशत निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको उनीहरूले बताएका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले वास्तविक लक्षित वर्गको पहिचान गरेर मात्रै सिफारिस गर्न स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा वडा सचिवलाई अभिमुखीकरण गरिसकिएको जानकारी दिए । गलत वा फर्जी सिफारिस गरिएको प्रमाणित भएमा सम्बन्धितलाई कारबाही गरिने उनले बताए ।
