काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई गर्नुपर्ने अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको सबै भुक्तानी सम्पन्न भएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले मंगलबार गत असार महिनाको सोधभर्नाबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने ९९ करोड ७२ लाख ७५ हजार २८४ रुपैयाँ २९ पैसा भुक्तानी गरेसँगै अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानी प्रक्रिया सम्पन्न भएको हो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको बक्यौता १४ अर्ब ५१ करोड ५ लाख ९२ हजार १३४ रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा रुजु गर्दा ११ अर्ब ५३ करोड १५ लाख ९२ हजार ६० रुपैयाँ मात्रै यकिन भएको थियो ।
असारसम्मको उक्त सबै रकम भुक्तानी भएपछि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमध्ये बोर्डको खातामा अब ३ अर्ब ४६ करोड ८४ लाख ७ हजार ९४० रुपैयाँ मात्रै बाँकी रहेको छ ।
बोर्डका प्रवक्ता डा. पवनकुमार साहले यसपटक उपचारबापतको सोधभर्ना लामो समयसम्म थुप्रिरहने समस्या समाधान गर्न सफल भएको बताए । नयाँ सरकार, नयाँ मन्त्री र बोर्डमा नयाँ टोली आएसँगै स्वास्थ्य संस्थाको लामो समयदेखि थुप्रिएको रकम भुक्तानी गर्न सकिएको उनको भनाइ छ ।
डा. साहका अनुसार रकम अभाव र दाबी रुजु नहुने समस्यालाई समेत यसपटक व्यवस्थापन गरिएको छ । यसअघि ७० जनासम्मले दाबी रुजु गर्ने गरेकोमा अहिले करिब ५० जनाले रुजु गरिरहेको उनले बताए । साउन र भदौको दाबीसमेत छिट्टै रुजु गरेर भुक्तानी गर्ने बोर्डको योजना रहेको उनले जानकारी दिए ।
निजी स्वास्थ्य संस्था घटेपछि दाबी रकम पनि घट्यो
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले गत जेठदेखि स्वास्थ्य बीमाका लागि सूचीकृत निजी स्वास्थ्य संस्थालाई आकस्मिक सेवाका लागि मात्रै अनुबन्ध गरेको छ । यसअघि सरकारी स्वास्थ्य संस्थासरह निजी स्वास्थ्य संस्थाले पनि बीमितको पूर्ण उपचार गर्दै आएका थिए ।
निजी स्वास्थ्य संस्था बोर्डको सूचीबाट हट्दै गएपछि स्वास्थ्य बीमाको दाबी रकम पनि झण्डै एक तिहाइले घटेको बोर्डले जनाएको छ । प्रवक्ता डा. साहका अनुसार यसअघि प्रतिमहिना २ अर्ब ५० करोडदेखि ३ अर्ब रुपैयाँसम्म दाबी पर्ने गरेकोमा अहिले उक्त रकम घटेर प्रतिमहिना एक अर्ब रुपैयाँभन्दा कममा झरेको छ । यसले बोर्डको आर्थिक दायित्वसमेत घटाएको उनले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि अघिल्ला वर्षको दायित्व भुक्तानी गर्दा अहिले बोर्डसँग साढे तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा कम रकम बाँकी रहेको छ ।
बोर्डका प्रवक्ता डा. साहका अनुसार यही अवस्था कायम रहेमा हाल बाँकी रकमले करिब छ महिना धान्न सक्नेछ । उनका अनुसार बोर्डले अन्य कोषबाट करिब अढाई अर्ब रुपैयाँ थप व्यवस्थापन गर्न सक्ने भएकाले प्रतिमहिना करिब एक अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपरे पनि उक्त रकमले करिब छ महिना सेवा धान्न सक्ने अवस्था छ ।
तर स्वास्थ्य सेवा विस्तार हुनुका साथै निजी स्वास्थ्य संस्था थपिँदै गएमा रकम छिटो सकिन सक्ने उनले बताए । आवश्यक परेका बेला सरकारले थप रकम उपलब्ध गराउने भएकाले त्यसबेलासम्म अन्य विकल्पसमेत निस्कने उनको भनाइ छ ।
