काठमाडौँ- भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि पठाउन तयारी अवस्थामा राखिएका राहत खाद्य सामग्रीमै म्याद गुज्रिएका तथा उपभोग्य अवधि सकिन लागेका वस्तु भेटिएका छन्।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय काठमाडौँको संयुक्त टोलीले राहत खाद्य सामग्रीको गुणस्तर तथा स्वच्छता परीक्षण गर्ने क्रममा राजधानीका विभिन्न सङ्कलन तथा भण्डारण केन्द्रमा म्याद गुज्रिएका सामग्री फेला पारेको हो।
टोलीले काठमाडौँका पाँच वटा राहत सङ्कलन तथा भण्डारण स्थलमा आकस्मिक अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा केही स्थापित संस्थाले सङ्कलन गरेका राहत सामग्रीसमेत उपभोग्य मिति नाघेका भेटिएपछि ती सामग्री जफत गरी वितरणमा रोक लगाइएको छ।
विभागका वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत डा. बालकुमारी शर्माका अनुसार विपद्का बेला राहतका नाममा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने खाद्य सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पुग्न नदिन सङ्कलन केन्द्रमै गुणस्तर परीक्षण गरिएको हो।
बबरमहलस्थित सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा राखिएका राहत सामग्रीमध्ये गिरिधारी फुड प्रोडक्ट बुटवलको २१ बोरा भुजा म्याद गुज्रिएको अवस्थामा भेटिएको थियो। ती सामग्रीलाई छुट्टै ‘एक्सपायर्ड जोन’मा राखेर वितरणका लागि पठाउन रोक लगाइएको छ।
त्यस्तै, सामाखुसीस्थित प्रहरी तालिम केन्द्रमा सङ्कलन गरिएका सामग्रीमध्ये चोकोफन र पाँच केजीका चक्की आटा म्याद नाघेका भेटिएका छन्। दुई दिन मात्र उपभोग्य अवधि बाँकी रहेका ५९ प्याकेट दालमोठसमेत राहतमा नपठाउन निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ।
सामाखुसीकै राधास्वामी सत्सङ्ग केन्द्रमा भण्डारण गरिएको २५ केजीका उसिना चामल पनि उपभोग्य मिति समाप्त भएको अवस्थामा भेटिएपछि हटाउन निर्देशन दिइएको छ।
यता, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको बागमती प्रादेशिक कार्यालय थापाथलीस्थित गोदाममा राहतका लागि राखिएको फोर्टिफाइड चामल, मुसुरो दाल र सूर्यमुखी तेलको लेबल तथा उपभोग्य मिति भने सही पाइएको विभागले जनाएको छ।
त्यस्तै, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशबाट राहतका लागि प्राप्त चक्की आटा, चिया, चिनी, लङग्रेन चामल, काबुली चना, रेड राइस फ्लेक्स (चिउरा), नुन, तेल तथा मसलालगायतका खाद्य सामग्रीको अवस्था पनि सन्तोषजनक पाइएको छ।
विभागले राहत सामग्री वितरण गर्दा दुवै स्थानमा ‘असल वितरण अभ्यास’ पूर्ण रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिएको छ।
विपद्को संवेदनशील अवस्थामा राहतका नाममा गुणस्तरहीन वा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने खाद्य सामग्री वितरण नगर्न विभागले सरोकारवाला निकायलाई सचेत गराएको छ। साथै, राहत खाद्य सामग्रीमा खाद्य सुरक्षाका न्यूनतम मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्न आग्रह गरिएको छ।
