

काठमाडौँ – त्रिशूली–भोटेकोशी करिडोरमा आएको विनाशकारी बाढीपछि गर्भवती, सुत्केरी तथा नवजात शिशुहरू थप जोखिममा परेका छन्। सुरक्षित आवास, पर्याप्त पोषण, गोपनीयता र सहज स्वास्थ्य सेवाको अभावमा उनीहरूको अवस्था जटिल बन्दै गएको हो।
बाढीका कारण सडक, स्वास्थ्य संस्था तथा राहत वितरण प्रणाली प्रभावित भएपछि प्रसूति सेवा आवश्यक पर्ने महिलासम्म समयमै पुग्न चुनौती थपिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) का अनुसार बाढी प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका १५ स्थानीय तहमा करिब ४ हजार ४३० गर्भवती महिला रहेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।
यूएनएफपीएको आकलनअनुसार आगामी एक महिनामा यी क्षेत्रमा करिब ४ सय ९२ शिशु जन्मिन सक्नेछन्। त्यस्तै, करिब ७४ महिलालाई आकस्मिक प्रसूति सेवाको आवश्यकता पर्न सक्ने अनुमान छ।
यद्यपि यो संख्या घर–घर पुगेर गरिएको गणनामा आधारित होइन। करिब ३ लाख १० हजार प्रभावित जनसंख्यालाई आधार बनाएर मानवीय सहायता व्यवस्थापनका लागि जनसांख्यिकीय अनुपातका आधारमा गरिएको प्रारम्भिक अनुमान हो। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र स्वास्थ्य क्लस्टरसँगको समन्वयमा तथ्याङ्क थप परिमार्जन भइरहेको यूएनएफपीएले जनाएको छ।
बाढीपछि प्रसूति सेवा सञ्चालनमै कठिनाइ
बाढीपछि स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्ने बाटो अवरुद्ध वा जोखिमपूर्ण बनेकाले गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई उपचारमा पुग्नै समस्या भएको छ। यस क्षेत्रको प्रमुख जिल्ला अस्पताल त्रिशूलीको प्रसूति विभागले समेत संकटबीच सेवा दिइरहेको छ।
प्रसूति विभागकी प्रमुख वसन्ती पन्चका अनुसार बाढी आएयता अस्पतालमा नौ महिलाको प्रसूति भइसकेको छ। गर्भावस्थासँग सम्बन्धित अन्य जटिलता लिएर अस्पताल आउने महिलाको संख्या पनि बढेको छ। ज्वरो आउने, गर्भमा रहेको शिशुको चाल कम हुने तथा गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण भएका महिला उपचारका लागि अस्पताल पुगिरहेका छन्।
बाढीका कारण अस्पतालको नियमित सेवा सञ्चालनमै समस्या भएको पन्चले बताइन्। विद्युत् आपूर्ति नियमित नहुँदा शल्यक्रियाका लागि जेनेरेटर प्रयोग गर्नुपरेको छ। उपकरण निर्जीवाणुकरणमा समेत कठिनाइ छ।
पछिल्ला दिनमा चार जना प्रसूति बिरामीलाई थप उपचारका लागि अन्यत्र पठाउनुपरेको अस्पतालले जनाएको छ। तीमध्ये दुई जनालाई नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर र दुई जनालाई एम्बुलेन्समार्फत अन्यत्र पठाइएको थियो। एक महिलामा प्रसूतिपछि घाउमा गम्भीर संक्रमण देखिएको थियो।
एउटै आश्रयस्थलमा महिला, पुरुष र बालबालिका
बाढीबाट विस्थापित भएपछि गर्भवती र सुत्केरी महिलाका लागि सुरक्षित तथा गोप्य स्थानको अभावसमेत देखिएको छ। महिला अधिकार र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको ओरेक नेपालकी कार्यकारी निर्देशक रेखा श्रेष्ठका अनुसार उनीहरूको टोलीले भ्रमण गरेका आश्रयस्थलमा महिला, पुरुष, बालबालिका, बिरामी तथा स्वस्थ व्यक्ति एउटै स्थानमा बसिरहेका छन्।
यस्तो अवस्थामा शिशुलाई स्तनपान गराउन निजी स्थान, आमाका लागि पर्याप्त तथा पौष्टिक खाना र नवजात शिशुका लागि आवश्यक पोषणको व्यवस्था गर्न कठिन भइरहेको छ। प्रसूति जटिल बनेको अवस्थामा तत्काल स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्ने व्यवस्था नहुँदा जोखिम झन् बढेको छ।
बाढीले गर्भवती महिलामा शारीरिक जोखिमसँगै मानसिक तनावसमेत बढाएको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन्। प्रसूति विभाग प्रमुख पन्चका अनुसार गर्भावस्थामा हुने स्वाभाविक चिन्ता र डरलाई विपद्को अवस्थाले थप गम्भीर बनाएको छ।
राहतमा गर्भवती र शिशुको छुट्टै आवश्यकता
यूएनएफपीएले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा घुम्ती स्वास्थ्य टोलीमार्फत गर्भपूर्व तथा प्रसवपछिको स्वास्थ्य सेवा र मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराइरहेको छ। संस्थाले आपत्कालीन सहयोगअन्तर्गत २ हजार डिग्निटी किट, ८ सय किशोरी किट र ३ सय त्रिपाल पठाएको जनाएको छ। थप ३२ वटा प्रजनन स्वास्थ्य किट परिचालनका लागि तयारी अवस्थामा राखिएका छन्।
मानवीय सहायता सबै विस्थापितलाई एउटै समूह मानेर वितरण गर्नुभन्दा गर्भवती, सुत्केरी, नवजात शिशु तथा अन्य जोखिममा रहेका समूहको फरक आवश्यकता पहिचान गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने यूएनएफपीएको भनाइ छ।
नेपालका लागि यूएनएफपीएका प्रतिनिधि श्रीराम हरिदासका अनुसार गर्भवती महिलाको संख्या पहिचान गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। आपत्कालीन अवस्थामा कहाँ जाने, कसरी स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्ने र तत्काल सहायता कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने प्रणाली पनि प्रभावकारी हुन आवश्यक छ।
बाढीले सडक र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा पारेको असरका कारण सेवा आवश्यक पर्ने महिलासम्म सहायता पुर्याउन अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती देखिएको छ। त्यसैले प्रभावित क्षेत्रमा गर्भवती, सुत्केरी र नवजात शिशुको पहिचानसँगै उनीहरूका लागि छुट्टै स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षित आवास र आकस्मिक उद्धारको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।



