काठमाडौं – रसुवामा बाढीपछि फेला परेका शव तथा मानव अवशेषलाई जमिनमुनि गाडेर व्यवस्थापन गर्ने सरकारको निर्णयबारे उठेका प्रश्नमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले वास्तविक प्रक्रिया स्पष्ट पारेका छन् ।
मन्त्री पुनका अनुसार बाढीपछि फेला परेका ८५ प्रतिशतभन्दा बढी शव खण्डित अवस्थामा छन् । कतिपय अवस्थामा हात, खुट्टा वा शरीरका अन्य भाग मात्र फेला परेको र सग्लो अवस्थामा भेटिएका शवसमेत पहिचान गर्न सकिने स्थितिमा नरहेको उनले बताएका छन् ।
यस्तो अवस्थामा शवको पहिचानका लागि वैज्ञानिक र भरपर्दो माध्यम डीएनए परीक्षण नै भएकाले सरकारले त्यसैअनुसार प्रक्रिया अघि बढाएको उनको भनाइ छ ।
सरकारले फेला परेका प्रत्येक मानव अवशेषबाट कोषको नमुना लिएर डीएनए परीक्षण गर्ने र त्यसको अभिलेख सुरक्षित राख्ने व्यवस्था मिलाएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए । डीएनए नमुना सुरक्षित गरिसकेपछि प्रत्येक मानव अवशेषलाई छुट्टाछुट्टै नम्बर प्रदान गरिनेछ ।
त्यसपछि ती अवशेषलाई नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको परिसरमा सुरक्षित रूपमा जमिनमुनि व्यवस्थापन गरिने उनले बताए । यसरी गाडिए पनि पहिचानका लागि आवश्यक विवरण र डीएनए अभिलेख भने सुरक्षित रहने उनको भनाइ छ ।
भविष्यमा बाढीपहिरोमा बेपत्ता भएका व्यक्तिका आफन्त सम्पर्कमा आएपछि उनीहरूको डीएनए परीक्षण गरिनेछ । आफन्तको डीएनए फेला परेका मानव अवशेषको सुरक्षित अभिलेखसँग मेल खाएमा सोही आधारमा सम्बन्धित हड्डी वा अवशेष परिवारलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको मन्त्री पुनले बताए ।
यसबाट पहिचान खुलेका व्यक्तिका परिवारले आफ्ना धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्पराअनुसार काजकिरिया र अन्तिम संस्कार गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
मन्त्री पुनले सरकारले शव तथा मानव अवशेषलाई पहिचानविहीन बनाएर नष्ट गर्न खोजेको भन्ने बुझाइ गलत भएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले वैज्ञानिक विधिबाट आवश्यक नमुना र विवरण सुरक्षित राखेर मात्र अवशेष व्यवस्थापन गरिने बताएका छन् ।
‘शरीरको कुनै अंगको कोषबाट डीएनए परीक्षण गरेर त्यसको रेकर्ड राखिन्छ । यही हो वास्तविक कुरा,’ मन्त्री पुनले भनेका छन् ।
