काठमाडौं । नर्सिङ तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार र नर्सहरूको अधिकार, सम्मान तथा पेशागत सुरक्षाका लागि अनशन बसेकी नर्स अभियन्ता ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको दुई साता बितिसकेको छ। तर, सहमति कार्यान्वयनका लागि तय गरिएका कामहरू अपेक्षित रूपमा अघि नबढेको भन्दै रानाभाटले सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाएकी छन्।
साउन २० गते सरकार र रानाभाटबीच १९ बुँदे सहमति भएको थियो। सहमतिपछि उनले आफ्नो अनशनका सम्पूर्ण कार्यक्रम अन्त्य गरेकी थिइन्। सहमतिमा सरकारी, निजी तथा सामुदायिक अस्पतालमा कार्यरत नर्स, मिडवाइफ तथा स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा निर्धारणका लागि सात दिनभित्र कार्यदल गठन गर्ने र कार्यदलले ६ महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने उल्लेख थियो।
त्यस्तै अस्पतालमा ‘मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर्ड’ र ‘पेशेन्ट सेफ्टी’ अनिवार्य लागू गर्ने, छात्रवृत्ति प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी परिचालन निर्देशिका तथा ‘एक स्वास्थ्यकर्मी–एक स्वास्थ्य संस्था’ मापदण्ड परिमार्जन गर्ने र प्रवेश परीक्षा नीतिमा सुधार गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको थियो।
दीर्घकालीन सुधारतर्फ नर्स/मिडवाइफ र बिरामीको अनुपात कायम गर्न दरबन्दी सिर्जना गर्ने, करार सेवा क्रमशः हटाएर स्थायी पदपूर्ति गर्ने, स्वास्थ्य सेवा ऐन परिमार्जन गरी नर्सिङ क्षेत्रका लागि कम्तीमा २५ प्रतिशत जोखिम भत्ता सुनिश्चित गर्ने तथा विशेषज्ञ पद सिर्जनाका लागि कार्यदल गठन गर्ने विषयसमेत सहमतिमा समेटिएका थिए।
तर, भदौ ३ गते सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै रानाभाटले सहमति भएको दुई साता बितिसक्दा पनि सहमतिअनुसार कार्यदल गठन र त्यसको कामकारबाही प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको बताएकी छन्।
उनले सहमति भएको एक साताभित्र कार्यदल गठन गरी पहिलो बैठक बस्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता गरिएको भए पनि दुई साता बित्दा समेत त्यसतर्फ प्रभावकारी प्रगति नहुनु दुःखद र गम्भीर विषय भएको उल्लेख गरेकी छन्।
रानाभाटले यस्तो अवस्थाले नर्सिङ क्षेत्रका वर्षौंदेखिका समस्या र नर्सहरूप्रति राज्यको उदासीनता अझै कायम रहेको संकेत गरेको बताएकी छन्। तत्कालीन परिस्थिति व्यवस्थापनका लागि मात्र सहमति गरिएको हो कि भन्ने अनुभूति हुन थालेको उनको भनाइ छ।
सरकार सहमति कार्यान्वयनप्रति गम्भीर भए अब थप ढिलाइ गर्न नहुने भन्दै उनले तत्काल कार्यदल गठन गरी बैठक बसाल्न र ठोस रूपमा काम अघि बढाउन माग गरेकी छन्।
‘यो केवल एउटा सहमति कार्यान्वयनको विषय होइन, यो वर्षौंदेखि उपेक्षित र पीडित बनाइएका नर्सहरूको सम्मान, अधिकार र भविष्यसँग जोडिएको विषय हो,’ रानाभाटले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्।
