काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत औषधि व्यवस्था विभागले नेपाली बजारमा देखिएका नक्कली तथा मिथ्या औषधिको बिक्री–वितरण नियन्त्रण गर्न औषधि आपूर्ति श्रृङ्खलालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ।
असार १८ गते प्रकाशित सूचनाअनुसार सबै स्वदेशी औषधि उत्पादक, पैठारीकर्ता, थोक तथा खुद्रा बिक्रेतालाई तत्काल प्रभावबाट लागू हुने गरी विभिन्न निर्देशन जारी गरिएको हो।
विभागले उत्पादक तथा पैठारीकर्ताले आफ्ना आधिकारिक थोक बिक्रेतासँग अनिवार्य रूपमा लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सम्झौतामा जिम्मेवारी, गुणस्तर नियन्त्रण, भण्डारण मापदण्ड, आपूर्ति सर्त तथा कानुनी दायित्व स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्नेछ। लिखित सम्झौताबिना औषधि आपूर्ति वा वितरण गर्न नपाइने विभागले जनाएको छ।
यस्तै, उत्पादक तथा पैठारीकर्ताले आफ्ना आधिकारिक थोक बिक्रेताको अद्यावधिक सूची आफ्नो वेबसाइट र औषधि व्यवस्था विभागको आधिकारिक पोर्टलमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
विभागले अस्पताल तथा अन्य संस्थागत प्रयोगका लागि आपूर्ति हुने औषधिको प्याकेटमा “Institutional Supply Only” स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने र त्यस्ता औषधि खुद्रा बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरेको छ।
त्यसैगरी, थोक बिक्रेताले विभागमा दर्ता भएका खुद्रा औषधि पसल, सरकारी स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल तथा कानुनबमोजिम दर्ता भएका संस्थालाई मात्र औषधि बिक्री गर्न पाउनेछन्। खुद्रा बिक्रेताले पनि अधिकृत थोक बिक्रेताबाट मात्रै औषधि खरिद गरी सम्बन्धित बिल तथा विवरण सुरक्षित राख्नुपर्नेछ।
