काठमाडौं, २३ बैशाख । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो अवैतनिक स्वास्थ्य सल्लाहकारका रुपमा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का पूर्व डीन प्रा.डा जगदिश अग्रवाललाई नियुक्त गरेको समाचार सार्वजनिक भइरहँदा यता पटकपटकको अनसनबाट दबाब सिर्जना गरि चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउन सफल डा. गोविन्द केसीको विज्ञप्ति पनि सञ्चार गृहहरुको इमेलमा वितरण हुँदैथियो ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुमा यसअघि गरिएका राजनीतिक नियुक्ति बदर गरेर नयाँ नियुक्तिको प्रकृया अघि बढाइरहँदा बाहिर आएका यी दुवै समाचार संयोगमात्र हुन् या नियोजित हुन् भन्ने जिज्ञासा धेरैलाई पैदा भएको हुनसक्छ । यो जिज्ञासा किन पैदा भयो भनेर बुझ्न सन् २०१६ मा फर्कनुपर्छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आइओएमको डिनमा बरियताक्रममा कनिष्ट रहेका डा. केपी सिंहलाई नियुक्त गरेसँगै डा. केसीले आफनो १० औं चरणको अनसन सुरु गरेका थिए । त्यतिबेला अहिलेको चिकित्सा शिक्षा ऐन बनेको थिएन । डा. केसीले समग्रमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि अनशन भनेपनि उक्त अनशन मूलतः आइओएममा बरियता र योग्यताक्रम मिचेर त्रिविले गरेको डीन नियुक्तिलाई सच्च्याउनु थियो । त्यतिबेला त्रिविका उपकुलपति थिए डा. तीर्थ खनियाँ । जो काँग्रेसको कोटाबाट उपकुलपति नियुक्त भएका थिए । डीन नियुक्तिमा असहमति जनाउँदै डा. केसीले गरेको १० औं सत्याग्रह र त्यसमा जनसमर्थन बढ्दै गएपछि दवाव थेग्न नसकेर डा. सिंहले राजीनामा दिए र डा. जगदिश प्रसाद अग्रवाल डीनमा नियुक्त भए । डा. अग्रवाल वरिष्ठ प्राध्यापक थिए । डा. केसीले अनसन तोडे ।
डा. केसीको अनशन त्यहि सकिँदैन । उनले त्यसपछि पनि अन्य चरणका अनसन जारी राखे । उनै डा. केसीको अनसनको दवाव थेग्न नसकेर तत्कालिन सरकार र संसदले उनले भनेझैं चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावली निर्माण गरे । जसले गर्दा चिकित्सा शिक्षाको एकीकृत व्यवस्थापन र नियमन गर्ने चिकित्सा शिक्षा आयोग बन्यो । योग्यताक्रम (मेरिटबेस) मा विद्यार्थी भर्ना गर्ने प्रचलन सुरु भयो । मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने प्रकृयामा कडाई गरियो ।
डा. केसी र अग्रवालको उक्त संयोगको करिब एक दशकपछि बुधवार त्यस्तै अर्को संयोग परेको छ । डा. अग्रवाललाई युवा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अवैतनिक सल्लाहकारका रुपमा नियुक्त गरिरहँदा डा. केसीले भने स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुको पदाधिकारी हटाएको विषय र अबको प्रकृयाका बारेमा प्रश्न उठाउँदै दबाबमुलक विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका छन् । डा. केसीले विज्ञप्तिमार्फत आफ्नो लामो संघर्षले प्राप्त चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका उपलब्धिहरुमाथि गौरव गर्दै सरकारको कदमहरुका बारेमा केसीले आशा र शंका एकैपटक व्यक्त गरेका छन् ।
‘हालै शिक्षा र स्वास्थ्यलगायत विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा विगतका सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने बालेन सरकारको अध्यादेश पारित भएको भन्ने समाचारले मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। अध्यादेशका कारण एकै पटक रिक्त भएका करिब सोह्रसय पदमा पद पूर्ति गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण कार्य हो। नियुक्तिका लागि मापदण्ड तथा आधार र सो कार्य त्रुटिविहीन ढङ्ले सम्पादन गर्न उचित र यथेष्ट गृहकार्य भएको होला भन्ने र नियुक्ति प्रक्रिया विगतमा जस्तो व्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थले प्रेरित हुनै छैन भन्ने आशा गरौँ।’ डा. केसीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
तर, सरकारले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पहिलेका सरकारले जस्तै शिक्षामन्त्री संयोजक रहने समिति बनाउने र त्यसको सिफारिसका आधारमा नियुक्त गर्ने तयारी गरेको भन्दै डा. केसीले आशंका व्यक्त गरेका छन् । डा. केसीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘दुर्भाग्यको कुरा विगतमा जस्तै पदाधिकारीहरूको चयन व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थबाट प्रभावित भइ राजनीतिक नियुक्ति हुने प्रवल सम्भावना छ। उता सरकारले नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको लागि मापदण्ड र आधार पनि खुलासा गरेको छैन ।’
डा. केसीले यसअघिका सरकारले आफुसँग गरेको सम्झौतालाई बालेन सरकारले पालना गर्ने विश्वास लिँदै कनै ‘दबाबमुलक कार्यक्रम’ गर्नुनपर्ने अपेक्षा राखेको बताएका छन् । यद्यपी आफुसँगका सम्झौता विपरित कार्य भएमा दबाबमुलक कार्यक्रम गर्नपनि त्यसका लागि ‘तयारै’ रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
डा. केसीको दबाबमुलक विज्ञप्ति आएकै दिन उनै केसीले रुचाएका र डा. केसीकै स्पिरिटमा रहेका डा. जगदिश अग्रवाल प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार बन्नु केसीका लागि एउटा सुखद् संयोग बन्नसक्छ । यसले अर्कोतर्फ बालेन सरकारले आफु डा. केसीकै भावना अनुरुप चिकित्सा शिक्षा र सेवाका क्षेत्रमा काम गर्न चाहान्छ भन्ने जनाउन दिएको पनि हुनसक्ने आंकलन गरिएको छ ।