कैलाली- कैलालीको गेटास्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा उपकुलपति (उपकुलपति) पदका लागि एक जनाले पनि आवेदन नपरेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। विश्वविद्यालयले दुईपटक विज्ञापन जारी गरे पनि दाबेदार नदेखिएपछि मन्त्री पुन समाजिक सञ्जालमार्फत आक्रोश पोखेका हुन्।
मन्त्री पुनले फेसबुकमा लेखेका छन्, “सुदूरपश्चिम प्रदेश धनगढीनजिकै रहेको दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदका लागि दुईपटक विज्ञापन गर्दा पनि कसैको निवेदन परेन। मातृभूमिलाई सेवा गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रा.डा. भई कम्तीमा १० वर्ष काम गर्नुभएको देशभक्त सन्तान हुनुहुन्छ भने आउनुस्, अथवा मलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।”
उपकुलपति र रजिस्ट्रार नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिले १५ कात्तिकदेखि १५ दिनको अवधि राखी आवेदन आह्वान गरेको थियो। उपकुलपतिमा कसैले आवेदन नदिएपछि म्याद ५ मंसिरसम्म थपिएको थियो। तर, थपिएको म्यादमा पनि आवेदन नपरेको जानकारी समितिका संयोजक तथा विश्वविद्यालयसभा सदस्य प्रा.डा. जयराज अवस्थीले दिए।
उनका अनुसार, मन्त्री पुनले उपकुलपति नियुक्तिबारे बुझ्न आफूलाई फोनमार्फत सम्पर्कसमेत गरेका थिए। “अहिलेकै मापदण्ड अनुसार उपकुलपति पाउन कठिन भएकाले अध्यादेशमार्फत् भए पनि ऐन संशोधन गर्न अनुरोध गरेको छु,” अवस्थीले बताए।
कार्यविधिमा तोकिएका कडाइहरू नै मुख्य बाधा
उपकुलपति छनोट सम्बन्धी कार्यविधिअनुसार दाबेदारले चिकित्साशिक्षा (हेल्थ प्रोफेसनल एजुकेशन)सँग सम्बन्धित विषयमा विद्यावारिधि, डीएम, एमसीएच वा सो सरहको उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने छ। साथै, विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक पदमा कम्तीमा १० वर्ष कार्यअनुभव, उत्कृष्ट व्यवस्थापकीय र नेतृत्व क्षमता, अनुसन्धान परियोजना सञ्चालनमा सफलतासहित राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा अध्ययन–लेख प्रकाशन गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ।
कार्यविधिले उमेरहद पनि तोकेको छ। दरखास्त दिने अन्तिम दिनसम्म उमेदवारको उमेर ३५ वर्ष पूरा भई ६१ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ।
संयोजक अवस्थीका अनुसार, विद्यावारिधि र डीएम गरेका अधिकांश व्यक्ति ६१ वर्षभन्दा माथिका भएकाले उनीहरू उमेर सीमा पार भएका छन्। ६१ वर्षभन्दा कम उमेर समूहमा केही व्यक्तिका शैक्षिक योग्यता पुगे पनि विश्वविद्यालयको प्राध्यापकका रूपमा १० वर्षे अनुभव नपुगेकाले दाबेदार नदेखिएको उनले बताए।
रजिस्ट्रार पदका लागि भने १० जनाको आवेदन स्वीकृत भइसकेको समितिले जनाएको छ। तीमध्ये तीन जनाको नाम छानेर प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गरिने छ।
