काठमाडौं – नाबालिकाहरूको डिम्ब गैरकानुनी रूपमा निकालिएको आरोप लागेका होप फर्टिलिटी एन्ड आइभीएफ सेन्टरविरुद्ध मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
सोमबार भएको सुनुवाइमा रिटलाई अग्राधिकार दिँदै आदेश जारी गरिएको हो।
अधिवक्ता अंकिता त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुर र सिआइबीलाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिट अनुसार नाबालिकाको उमेर ढाँटेर, अभिभावकको मञ्जुरीबिना, बेहोस बनाएर र घणौं खाना–पानी नदिई चिकित्सकीय उपकरण प्रयोग गरी डिम्ब निकालिएको कार्य जबरजस्ती करणीसमेतको दायरामा पर्न सक्ने दाबी गरिएको छ।
रिटकर्ताले मुलुकी अपराध संहिता दफा २१९(३) को हवाला दिँदै चिकित्सकीय उपकरण प्रवेश गराउनु पनि करणीको परिभाषामा पर्न सक्ने तर्क प्रस्तुत गरेकी छन्।