विराटनगर – औषधि ऐन २०३५ मा गरिएको संशोधनका केही प्रावधान व्यावहारिक नभएको र ती खारेज हुनुपर्ने मागसहित कोशी प्रदेशका औषधि व्यवसायी सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। संशोधित ऐनका केही धाराहरू औषधि व्यवसायीलाई विस्थापित गर्ने प्रकृतिका रहेको भन्दै उनीहरूले बिहीबार औषधि व्यवस्था विभागको विराटनगर कार्यालयमा धर्ना दिएका छन्।
व्यवसायीहरूको भनाइअनुसार सरकारले समयमै आवाज नसुने र समस्या समाधान नगरेपछि उनीहरू चरणबद्ध सडक संघर्ष र व्यवसाय बन्दसम्मका कार्यक्रमसहित दबाबमूलक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूले राज्यले ‘नियमन’ को नाममा व्यवसायीलाई त्रसित बनाउने नीतिगत कदम चालेको आरोप लगाएका छन्।
व्यवसायीहरूको मुख्य आपत्ति औषधि ऐन २०३५ को संशोधित दफा ११ का उपदफाहरूमा केन्द्रित छ। संशोधनअनुसार औषधि पसल दर्ता नवीकरणको म्याद सकिएको भोलिपल्टदेखि नै शतप्रतिशत जरिवाना लाग्ने र ३१औँ दिनसम्म पनि नवीकरण नभए सो संस्था स्वतः खारेज हुने प्रावधान राखिएको छ।
मोरङका संघ अध्यक्ष देशबन्धु ढकालका अनुसार यो प्रावधान संविधानको मर्मविपरीत छ र यसले पेसागत सुरक्षामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। सरकारलाई त्रुटिपूर्ण प्रावधान सच्याउन संघले दिएको म्याद सकिँदासमेत कुनै कदम नचालिएकोले आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको ढकालले बताए।
संघले मंसिर ११ गतेदेखि १६ गतेसम्मका लागि चरणबद्ध विरोध कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। बिहीबार बिहान ११ देखि १२ बजेसम्म औषधि व्यवस्था विभाग विराटनगरमा व्यानरसहित मौन धर्ना दिइएको थियो।
यस्तै शुक्रबार बिहान ११ देखि १ बजेसम्म विभाग परिसरमा दुई घण्टा मौन धर्ना, शनिबार भने आ–आफ्नो पसलमा कालो झन्डा फहराउने र पाखुरामा कालोपट्टी बाँधेर विरोधस्वरूप सेवा प्रवाह गर्ने कार्यक्रम छ। आइतबार विभागमा ११ देखि २ बजेसम्म तीन घण्टा धर्ना बस्ने र व्यवसायीहरूले ११ देखि १२ बजेसम्म एक घण्टा पसल बन्द गर्दै कार्यस्थलमै सांकेतिक धर्ना दिने तय गरिएको छ।
सोमबार विभागमा ११ देखि ३ बजेसम्म चार घण्टा धर्ना तथा व्यवसायीहरूबाट ११ देखि १ बजेसम्म दुई घण्टा पसल बन्द गरिनेछ। मंगलबार भने विभागमा ११ देखि ४ बजेसम्म पाँच घण्टा धर्ना बस्ने कार्यक्रम छ।
संघका अनुसार मंसिर १६ गतेसम्म माग सुनुवाइ नभए सोही दिन सरोकारवाला संघ–संस्थासँग समन्वय गरी मंसिर १७ गतेदेखि अनिश्चितकालीन बन्द–हडतालसहित थप कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि सार्वजनिक गरिएको छ।
