काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निःसन्तान उपचार (आइभीएफ) सेवालाई व्यवस्थित र नियमन गर्न ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ। स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलको मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत उक्त मापदण्ड पारित भएको हो।
यस मापदण्डमार्फत नेपालमा निःसन्तान उपचार सेवासम्बन्धी प्रयोगशाला, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा शुक्रकिट र अण्डा दान (डोनर) प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ।
मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्माले मापदण्डले निःसन्तान उपचार केन्द्रलाई कानुनी आधारमा प्रभावकारी नियमन गर्ने र सेवामा एकरूपता ल्याउने बताए। उनका अनुसार न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार, आवश्यक जनशक्ति, प्रयोगशालाको स्तर तोक्ने, सेवा शुल्क पारदर्शी बनाउने र सेवाग्राही तथा दाताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले मापदण्ड जारी गरिएको हो।
डा. शर्माले भने, “निःसन्तानपन केवल स्वास्थ्य समस्या मात्र नभई सामाजिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि संवेदनशील विषय हो। यस मापदण्डले उपचार सेवालाई सुरक्षित, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन सहयोग गर्नेछ।”
उनका अनुसार मापदण्डअनुसार सेवा प्रदायकलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाइनेछ र तोकिएको मापदण्ड पालना नगर्नेहरू कानुनी दायरामा आउनेछन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बूढाथोकीले पनि यो मापदण्डले प्रजनन स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने बताए। उनले भने, “पछिल्लो समय निःसन्तानपनको समस्या बढ्दो छ। तर, यसका उपचार दिने संस्थाको गुणस्तर र प्रक्रियाबारे प्रश्न उठ्दै आएका थिए। धेरै दम्पती ठगिन सक्ने र गुणस्तरीय सेवा नपाउँदा उनीहरूको जीवनसमेत जोखिममा पर्नसक्ने अवस्था थियो। यो मापदण्डले सेवालाई सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।”
