काठमाडौँ- स्यानिटरी प्याडमा सरकारले लगाउँदै आएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करविरुद्ध दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ। यो आदेशसँगै महिनावारीका बेला प्रयोग हुने स्यानिटरी उत्पादनलाई लक्जरी वस्तु होइन, जैविक आवश्यकता मान्दै कर छुट हुने वस्तुमा राख्न बाटो खुलेको छ।
२०७८ साल साउन २६ गते अभ्युदय भेटवाल र श्रीना नेपालले विद्यार्थी अवस्थामै दायर गरेको यो रिटमा करिब चार वर्षपछि न्याय प्राप्त भएको हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले परमादेश जारी गर्दै सरकारलाई स्यानिटरी प्याडमा लाग्दै आएको भ्याट हटाउन आदेश दिएको हो।
रिटमा नेपालको संविधानको धारा १६ (जीवनको हक), धारा १८ (समानताको हक) र धारा ३८ (महिलाको हक) उल्लंघन गर्दै महिनावारीका सामग्रीमा कर लगाइनु महिलामाथि अप्रत्यक्ष भेदभाव भएको भन्दै कर हटाउन माग गरिएको थियो।
रिटमा के थिए मागहरू?
रिटदाताहरूले स्यानिटरी प्याड, न्यापकिन, मेन्स्ट्रुअल कप जस्ता उत्पादनहरूलाई मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ५(३) अनुसार कर छुट हुने अत्यावश्यक वस्तुमा राख्न माग गरेका थिए। साथै, स्वदेशी उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल र थप १३ प्रतिशत भ्याट हटाउन पनि अनुरोध गरिएको थियो।
त्यस्तै, सरकारले स्यानिटरी उत्पादनहरूबाट उठाएको कर बराबर रकम छुट्टै कोषमा राखी, ‘स्यानिटरी स्वास्थ्य कार्यक्रम’ अन्तर्गत विद्यालय, सरकारी कार्यालय, सुरक्षा निकायहरूमा कार्यरत महिलाहरूका लागि नि:शुल्क प्याड वितरण र प्रजनन स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पनि माग गरिएको थियो।
विद्यार्थी अवस्थामै कानुनी लडाइँ सुरु
रिटदातामध्येका एक अभ्युदय भेटवालले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै भनेका छन्, “महिनावारी कुनै लक्जरी होइन, यो जैविक आवश्यकता हो। राज्यले यसमा कर लगाएर महिलामाथि अप्रत्यक्ष लैंगिक भेदभाव गर्दै आएको थियो। अब सर्वोच्चको आदेशले त्यो अन्याय अन्त्य गर्ने दिशामा ठुलो पाइला चालेको छ।”
श्रीना नेपाल र अभ्युदय भेटवाल बीए एलएलबी दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत रहँदा यो रिट दायर गरेका थिए। चार वर्ष लामो यो कानुनी यात्रामा उनीहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मी बाखाड्यो, अधिवक्ता सञ्जय अधिकारी, प्रवीण महर्जन, विष्णु ढकाल र प्रकाश मणि शर्मा नेतृत्वको टिमले सहयोग गरेका थिए।
महत्वपूर्ण नजीर
सर्वोच्चको यो फैसला महिलाको मौलिक हक, समानताको प्रत्याभूति, र राज्यको दायित्वलाई पुनः पुष्टि गर्ने ऐतिहासिक नजीरका रूपमा हेरिएको छ।
फैसलाको पूर्ण पाठ केही दिनमै सार्वजनिक हुने जनाइएको छ। रिटदाताहरूले यो विजयलाई केवल कानुनी जित नभई सामाजिक न्याय, लैङ्गिक समानता र मानव अधिकारको सम्मानका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।