चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा देखा परेको अन्योलता कायमै छ । सरकारले स्नातकोत्तर (पिजी) तहका विद्यार्थीहरूलाई दिन भनिएको निर्वाह भत्तामा निजी मेडिकल कलेजहरु सहमहत नहुँदा तीन हजार योग्य विद्यार्थीमध्ये ११ सय जनाको म्याचिङ प्रक्रिया सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
निजी मेडिकल कलेजहरूले ४८ हजार ५ सय रूपैयाँ निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने अडान कायमै राखेका कारण समस्या झन् जटिल बनेको हो । वैशाखदेखि कक्षा सञ्चालन हुनुपर्ने भए पनि हालसम्म म्याचिङ र परामर्श प्रक्रियाले टुंगो पाउन सकेको छैन ।
सो विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको पछिल्ला १५औं, १६औं र १७औं बैठकमा कुनै ठोस निर्णय निस्कन सकेको छैन । बैठकहरूमा सिट संख्या, शुल्क संरचना, तथा विदेशी विद्यार्थीहरूको कोटा वृद्धिजस्ता विषयमा छलफल भएपनि समाधान निस्कन सकेको छैन । आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १७औं बैठकमा सुझाव संकलन गरी १८औं बैठकमा ठोस निर्णय गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर, अझैसम्म बैठक कहिले बस्ने भन्ने अन्योल कायम छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतका मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले स्नातकोत्तर तहका क्लिनिकल साइन्स कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिने चेतावनी दिइसकेका छन् । विश्वविद्यालयको शुल्क निर्धारण सम्बन्धी निर्देशनप्रति असहमति जनाउँदै मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले शैक्षिक कार्यक्रम स्थगित गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
निजी मेडिकल कलेजहरूले यसअघि पिजी विद्यार्थीलाई मासिक २० हजार निर्वाह भत्ता दिँदै आएका थिए । विश्वविद्यालयको शुल्क संरचनाअनुसार कलेजहरूले पिजी विद्यार्थीबाट २३ लाख रूपैयाँ शुल्क लिएर तीन वर्षको अवधिमा ७ लाख २० हजार फिर्ता दिने व्यवस्था थियो । तर, सरकारले अवासीय चिकित्सकहरूको आन्दोलनपछि निर्वाह भत्ता क्रमशः २५, ३०, र ३५ हजार पु¥याउने निर्णय गरेको थियो । अन्ततः चिकित्सा शिक्षा आयोगले आठौं तहका चिकित्सक सरह ४८ हजार ३७३ रूपैयाँ तलब दिने निर्णय गरेको छ ।
तर, निजी मेडिकल कलेजहरूले २३ लाख शुल्क लिएर पनि तीन वर्षमा विद्यार्थीलाई २५ लाखभन्दा बढी भत्ता दिनुपर्ने अवस्था आउँदा आर्थिक भार थेग्न नसकिने बताएका छन् । कलेजहरूले संरचना, ल्याब, फ्याकल्टी तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा अर्बौं लगानी गरिसकेका छन्, जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण समेत रहेको छ । यस्तो अवस्थामा तोकिएको शुल्कभित्रै ४८ हजार भत्ता दिनुपर्ने निर्णय अव्यवहारिक रहेको उनीहरूको तर्क छ ।
विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा
हाल योग्यता क्रमअनुसार सिफारिस भएका ११ सयमध्ये करिब ७ सय विद्यार्थी निजी मेडिकल कलेजमा तथा ४ सय विद्यार्थी सरकारी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्नुपर्ने हो । तर, निजी कलेजहरूले अध्यापन सुरु गर्न नमान्दा विद्यार्थीहरू अलपत्र परेका छन् ।
भारतमा पिजी तह अध्ययन गर्न १ देखि ३ करोडसम्म लाग्छ, तर नेपालमा २३ लाख मात्र लिने प्रावधान छ । तर, कलेजहरूले ४८ हजार ५ सय निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने भएपछि आर्थिक भार थेग्न नसकिने बताइरहेका छन् । अब ४८ हजार ५ सय विर्वाह भत्ता पाउनेगरि भरणपोषण बढ्यो तर हामीले पाउने शुल्क बढेन । हाल पूरार्नै व्यवस्था कायम भएमा भने विद्यार्थीलाई पढाउन सक्ने अवस्था हुन्छ । अहिले पूरानै व्यवस्थामा भर्ना लिने, अबको एक वर्षमा छलफल गर्ने र अर्को वर्षमा नयाँ ढंगबाट जानुपर्ने अवस्था आएमा भने भर्ना लिएर अध्यापन गराउन सकिन्छ ।
निजी कलेजहरूलाई समस्या समाधान गर्ने चार विकल्प
–शुल्क वृद्धि गर्नुपर्ने ।
–प्रत्येक वर्ष नयाँ शुल्क संरचना निर्धारण गर्नुपर्ने ।
–सिट संख्या बढाउने, जसमा विदेशी विद्यार्थीहरूको संख्या पनि वृद्धि गर्नुपर्ने ।
–सिफारिस भएका ११ सय विद्यार्थीबाहेक अन्य विद्यार्थीहरूलाई निजी कलेजहरूलाई अलग शुल्क निर्धारण गरी अध्यापन गर्न दिने ।
जुन दिन शुल्क बढाउने तथा स्रोतको सुनिश्चिता हुनेगरि आफ्नो माग पूरा हुन्छ त्यो दिन पिजी पढाई सुरु गरिने छ । जुन दिन हाम्रो माग पूरा हुन्छ । त्यो दिन ४८ हजार ५ सय दिन तयार हुन्छौं । सुनको मुल्य बढ्ने तर हामीले लिने शुल्क किन नबढ्ने ?
शिक्षा आयोगको बैठक आवश्यक
हालसम्म चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८औं बैठक कहिले बस्ने भन्ने निश्चित छैन । प्रधानमन्त्रीले यसबारे निर्णय लिनुपर्ने भए पनि बैठक बस्ने मिति अझै तय गरिएको छैन । विद्यार्थी, कलेज, र सरोकारवालाहरूको मागअनुसार अविलम्ब बैठक बस्नुपर्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले १८औं बैठकमा छलफल गरेर कुनै ठोस निर्णय लिने भन्नुभएको थियो, कहिले बोलाउनुहुन्छ बैठक ?
सरकार तथा सम्बन्धित निकायले तत्काल निर्णय नगरेमा स्नातकोत्तर तहका सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधि प्रभावित हुने खतरा छ ।
डा. कार्कीसँग गरेको कुराकानीका आधारमा
(कार्की मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष हुन् ।)