काठमाडौं, ६ असोज । दक्षिण एसियामा रहेका राष्ट्रहरुमध्ये नेपाल र बंगलादेशमा सँगै प्रजान्त्र स्थापना भएको थियो । बंगलादेशले अहिले विश्वसामू सामाजिक र औद्योगिक लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएको छ । तर, नेपालले त्यसको तुलनामा केही पनि गर्न सकेको छैन । त्यसले मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको औषधि उत्पादनको क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष असर पारेको छ ।
नेपालमा विस २०३६ कात्तिक १ मा औषधि व्यवस्था विभाग डीडीएको स्थापना भएको थियो । जसलाई २०४१ बाट स्वास्थ तथा जनसंङ्या मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याइयो । नेपालले औषधि व्यवस्था ऐन २०२८ लागू गरेको छ ।
डीडीएले उत्पादनको दुरुपयोग रोक्ने, औषधिको प्रभावकारिता बढाउने, औषधि सम्बन्धी गलत जानकारीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने र औषधि सम्बन्धी सम्पूर्ण पक्षको निगरानी गर्ने गर्छ ।
राष्ट्रिय औषधि नीति २०५१ ले औषधि उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राखेको छ । ८० प्रतिशत अत्यावश्यक औषधिहरू १० वर्षभित्र नेपालमै उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएतापनि लक्ष्य अनुसारको काम भने हुन सकेको अवस्था छैन ।
औषधि उत्पादनको इतिहासको सन्दर्भमा कुरा गर्दा अमिर बहादुर श्रेष्ठ र आनन्ददेव श्रेष्ठलाई सम्झनै पर्छ । उक्त समूहले सुरुमा नेपाल फर्मास्युटिकल कम्पनी भनेर गोदावरीमा खोलेको फर्मा विशेषज्ञ राजनबहादुर राउत सम्झन्छन् । उनी भन्छन् ‘त्यसले खासै इन्डस्ट्रिको रूप लिन सकेन । त्यहाँ काम गर्ने मान्छे प्रोफेसनल हुनुहुन्थ्यो । फुर्सद भएको बेलामा जानुहुन्थ्यो ।’
२०३० सालमा तत्कालिन श्री ५ को सरकारको वनस्पति विभाग अन्तर्गत शाही औषधि लिमिटेड सञ्चालनमा आएको थियो । सो समयमा निजी क्षेत्रबाट ‘क्यामिड्रग इन्डस्ट्री’ भनेर खुलेको थियो । त्यसैलाई निजी क्षेत्रको पहिलो औषधि उत्पादक संस्था भन्ने गरिन्छ । पहिला यो डल्लुमा थियो । हाल पनि यो थानकोटमा सञ्चालनमा रहेको रहेको छ ।
२०४६ सालको आन्दोलन भन्दा केही समय अगाडि बाट नै निजी क्षेत्रबाट औषधि उत्पादन सुरु भएको हो । नेपाल फर्मासिटिकल ल्याब्रोटरी पनि त्यही समयको हो । त्यसमा फर्मुलेशन हुन्थ्यो । जीवनजल त्यहि समयमा बनेको थियो ।
यो समयमा औषधि उत्पादन कम्पनी खोलिएको भएतापनि ९५ प्रतिशत औषधि बाहिर देशबाटै आउँथ्यो । त्यो समयमा औषधिको माग पनि कम थियो । अस्पताल पनि कम थिए र चिकित्सक पनि कम ।
आफ्नो सुरुको करियर सम्झिँदै औषधि विशेषज्ञ राजन बहादुर राउत भन्छन् ‘मैले करिअर सुरु गर्दा नेपालमा १ हजार २ सय जनामात्र डाक्टर थिए, जुन अहिले ३६ हजार पुगेका छन् । मेडिकल कलेज भन्ने छँदै थिएन । भारत जानेहरू उतैबाट पढेर आउँथे । पछि बिस्तारै निजी मेडिकल कलेज खुल्दै गएपछि डाक्टरको संख्या पनि बढ्दै गयो ।’
उनका अनुसार नेपालमा सबै कम्पनी एउटै श्रेणीका छैनन् । कुनैमा गुणस्तरहीन औषधि पनि उत्पादन भइरहेका छन् । ती उत्पादनलाई गुणस्तर परीक्षण नगरी अर्को औषधि बनाउन लगाइन्छ । ‘त्यो औषधिलाई अर्को ठाउँमा दाम मिलाईदिन्छु भनि आधा रकममा बजारमा पठाइन्छ । यसको लागि उपयुक्त अनुगमन नभएको अवस्था छ’ रावतले भने ।
नेपालमा अत्याधुनिक अस्पताल खुलेको तर त्यहाँ प्रयोग हुने औषधिहरु भने बाहिरबाट आउने गरेका छन् । ‘केही औषधि उत्पादन क्षेत्रहरु पनि बढेका छन् । तर ती भन्दा बढी क्यान्सर तथा मृगौला प्रत्यारोपण जस्ता समस्यामा काम गर्ने अस्पतालहरू बढीरहेका छन्’ उनले भने ।
हाल नेपालमा १ सय ४४ वटा औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू दर्ता भएका छन् । नेपालमा लगभग ३ करोड जनसंख्या छ । तर, २० प्रतिशत अर्थात ३२ लाख जनसंख्याले मात्रै औषधि प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
नेपाल र बंगालादेशको फर्माको अवस्था यति फरक आउनुको कारणमा उनी भन्छन् ‘ पहिले बंगलादेश पूर्वी पाकिस्तान थियो । त्यसभन्दा पहिला त्यो भारत थियो । त्यहाँ १९७२ सालमा भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा पहिला नै फर्माको सुरू भइसकेको थियो ।’ बङ्गलादेशको औषधि उद्योगको विकास गर्न शेख हसिनाको ठूलो योगदान रहेको राउत बताउँछन् ।
नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष महेश प्रधानले नेपालमा ‘केमी ड्रक्स’पछि नेपाल सरकारले नै घाउमा खोरेटो लागेको भयाक्सिनहरू टेकुमा बनाउने गरेको सम्झिए । त्यसपछि भने ‘वायलड्रग’ स्थापना भएको हो । यसले नेपालमै अति आवश्यक औषधि बनाएर सेवा दिनसकिने सन्देश गएको प्रधानको भनाइ छ ।
केमिड्रगपछि एभ्रेष्ट, टिटियल, एनपिएल गर्दै बिस्तारै कम्पनी स्थापित हुँदै गयो । विसं २०३६ सालदेखि नै नेपालमा औषधि उत्पादनको शिलशिला सुरु भएको हो । सन् १९९२ देखि १९९३ मा नेपालमा ६ वटा कम्पनी स्थापित भएका थिए । सन् २००० पछि भने त्यो गतिमा तीव्रता आयो ।
‘औषधि उद्योगहरूले अहिले औषधि बनाइरहेका छन् । सेवा गरिरहेका छन् । तर पनि हाम्रो राष्ट्रिय उद्योगहरूलाई नेपाल सरकाले जति मात्रामा प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यति दिएको देखिएको छैन’ उनले भने, ‘राष्ट्रमा उत्पादन भएका औषधि र राष्ट्रिय उद्योगहरुलाई संरक्षण गरेर अघि बढाउने काम राष्ट्रको हो । तर हाम्रोमा त्यो काम भएको छैन । राष्ट्रिय उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र उत्पादन भएका औषधिलाई व्यवस्थित गर्ने काममा सरकारको खासै ध्यान गएको छैन ।’
बजारमा गुणस्तरहीन औषधि आइरहेको भन्ने सन्दर्भमा प्रधान भन्छन्ः ‘यदि त्यस्तो हो भने त्यसको अनुगमन गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही हुनुपर्छ । त्यस्ता औषधि उत्पादन गर्ने संस्थालाई पनि कारबाही हुनपर्छ । तर, राम्रो औषधिलाई नराम्रो भनेर हल्ला फैलाइएको हो भने त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ ।’
उनले बङ्गलादेश र नेपालमा सँगै सन् १९८०–१९८५ देखि नै औषधि उत्पादनको सुरुवात भएको बताए । ‘तर, आज बङ्गलादेशले आफ्नो देशका जनतालाई चाहिने ९५ प्रतिशत औषधि आफ्नै देशमा बनाउँछ । त्यसको तुलनामा नेपालको अवस्था नाजुक छ’ उनी भन्छन्, ‘बङ्गलादेशमा कुनै कम्पनीले नयाँ औषधि उत्पादन गर्यो भने राष्ट्रले त्यो औषधि बाहिरबाट ल्याउन रोक लगाउँछ । त्यसो गर्दा त्यो औषधि कम्पनी अगाडि बढ्न सहज हुन्छ र त्यसले बजार पाउँछ । तर नेपालमा एउटै औषधि धेरै कम्पनीले बनाउँदा पनि अझ सस्तोमा, अझ राम्रो, अझ गुणस्तर भन्दै निम्न कोटीका औषधिहरू भित्रिने सम्भावना झन् बढ्दै गइरहेको छ ।’
प्रधानका अनुसार नेपालको औषधि भन्दा बाहिरको औषधि राम्रो भन्ने भ्रममा महंगो भएपनि उतैको प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति छ । त्यसकारण उनीहरू ९५ प्रतिशत औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्न सफल भएको उनको भनाई छ । ‘
पहिले ३४ अर्बको औषधि नेपाली औषधि उद्योगले बनाउँथ्यो । तर, अहिले २९ अर्बको औषधि मात्रै उत्पादन हुन्छ ।’ उनले भने । नेपाली औषधिले बजार नपाउने भएकोले उत्पादन दर घटेको उनी बताउँछन् ।
राष्ट्रले बाहिरी औषधि भित्रिन नदिने हो भने देशको औषधिले बजार पाउने औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष प्रधानको दाबी छ ।
नेपालमा बनेका सम्पूर्ण एलोपेथिक औषधिका कच्चापदार्थ बाहिरबाटै ल्याउने गरिएको प्रधानले बताए । ‘नेपालमा एलोपेथिक औषधिका कच्चा पदार्थ बनाउने कुनै कम्पनी छैन । अहिले नेपालमा त्यस्ता कारखाना बनाउन सक्ने अवस्था पनि छैन । नेपालमा आउने कच्चा पदार्थ भारत, चिन, सिङ्गापुर, डेनमार्क र अस्ट्रेलिया लगयतका देशबाट आउने गर्छ’ उनले भने ।
१७ औं शताब्दीमा नेपालमा धर्म प्रचार गर्न आउने इसाइ धर्मालम्बीहरुले एलोपेथिक औषधि लिएर आउने र बिरामीलाई दिने गरेको नेपाल औषधि उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष दिपक प्रसाद दाहालले बताए । उनका अनुसार नेपालमा २०१८ सालमा गाईबस्तुमा लाग्ने गौबुटीको भ्याक्सिन रोग निवारण प्रयोगशालाले सर्वप्रथम बनाएको थियो । त्यो नै एलोपेथिकको औषधिले नेपालमा सबैभन्दा पहिले उत्पादन गरेको भ्याक्सिन हो ।
उनले २०३५ सालमा औषधि ऐन बनेको स्मरण गरे । त्यसपछि मात्रै औषधि व्यवस्था विभागको स्थापना हुँदै २०४६ सालपछि नेपाल फर्मासिटिकल, देउराली जनता लगायत कम्पनीहरु भटाभट खुले ।
- औषधि कम्पनीहरु धमाधम खुलिरहेको भएपनि कुनैबेला सुरु भएका एलाइन्स, युनिभर्सल लगायतका ८ ओटा उद्योग बन्द भइसकेका छन् । अन्य १० भन्दा उद्योग बन्द हुने स्थितिमा पुगेको दाहाल बताउँछन् । ‘अहिले औषधि व्यवस्था विभागले नेपाली औषधिका लागि केही पनि काम गरेन । पहिले यो विभागले विकासका लागि पनि काम गथ्र्यो, त्यसैले ५ वटा उद्योगले प्रमाणपत्र समेत पाए । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । विदेशी औषधिलाई मात्र प्रोत्साहन गरिन्छ’ उनले भने ।
विदेशी कम्पनीका औषधिको अनुगमन गर्न जाने, नयाँ कम्पनी ल्याएर दर्ता गर्दिने, स्वदेशी उद्योगले नयाँ औषधि उत्पादन गर्छु भन्दा त्यसलाई नदिने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् ।
अनुज्ञापत्र दिनको लागि के कति दिनमा बैठक बस्ने भन्ने कानुनमा छैन । यो औषधि व्यवस्था विभागले आफूले बनाएको कार्यविधि अनुसार मुल्यांकन समिति राखेको थियो । तर, यो बैठक कहिले बस्छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन ।
नेपालमा बंगलादेशभन्दा न्यून औषधि उत्पादन हुने सन्दर्भमा दाहाल भन्छन्, ‘सबैभन्दा पहिले कर्मचारीतन्त्रलाई देशको माया हुनुपर्छ । बंगलादेशले नीति ल्यायो । नीति अनुसार काम गर्यो । नीतिमा देशभित्र सजिलै बन्ने औषधि बाहिरबाट ल्याउन नपाइने भनेर लेखिएको थियो । जसले गर्दा त्यहाँका औषधिले बजार पाए । त्यसैले गर्दा अहिले बंगलादेश ९७ देखि ९८ प्रतिशत औषधिमा आत्मनिर्भर छ । १३० वटा देशलाई औषधि बेच्छ । तर नेपालमा त्यस्तो कुनै नीति नियम छैन ।’
उनले नेपालमा बनाउन सकिने औषधिको कच्चा पदार्थ मात्रै ल्याएर उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने बताए । ‘त्यसो गर्दा हामीले गुणस्तरीय सामान सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउन सक्छौं । उद्योगको विकास पनि हुन्छ । अर्को कुरा औषधि उद्योगको स्थापना गर्दा नेपाल सरकारले अनुदान दिनुपर्छ’ दाहालको सुझाव छ ।
