मकवानपुर २१ असोज । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य उपचार अभावमा नागरिकले मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था नआउने बताएका छन् ।
शनिबार हेटौँडामा पत्रकारहरूसँगको भेटघाटमा मन्त्री बस्नेतले सरकारले नागरिकहरूमा सहज स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पु¥याउने काम गरिरहेकाले उपचार अभावमा नागरिकहरूले मृत्युवरण गर्नु नपर्ने दाबी गरेका हुन् ।
नागरिकहरूको उपचारमा सरकार गम्भीर रहेको र सोही अनुसार स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई निर्देशन दिइएको उनले बताए । सरकारी र निजी दुवै स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई नागरिकको उपचारका लागि सहज र सुलभ सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको उनको भनाइ छ ।
‘कुनै पनि नागरिकले उपचार अभावमा मृत्यु वरण गर्नु पर्दैन । सरकारले नागरिकहरूको सहज सेवा प्रवाहका लागि निर्देशन दिइसकेको छ । सोही अनुसारको व्यवस्था मिलाउन सरकारी र निजी दुवै अस्पताललाई निर्देशन दिइएको छ ।’ उनले भने, ‘आर्थिक रूपमा विपन्न व्यक्तिहरूको उपचारका लागि सरकारले अस्पतालहरूमा १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारको निर्णय कार्यान्वयन गरेको छ । सो निर्णय देशभरका अस्पतालमा लागु भएको छ । वडाको सिफारिसमा विपन्न नागरिकले सो सुविधा लिन सक्छन् । सो सुविधा लिन नसकेका विपन्न नागरिकको उपचार सरकारले गर्छ । सरकारले आफ्नै खर्चमा नागरिकको उपचार गर्छ त्यसको जिम्मा मैले लिएको छु ।’
मन्त्री बस्नेतले पछिल्लो समयमा चिकित्सक माथि भएका आक्रमणका घटनाका विषयमा सरकार र मन्त्रालय गम्भीर रहेको र त्यस्ता घटनामा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरी कानुन अनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम भइरहेको समेत जनाए । चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरू माथि भएका आक्रमणमा छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाई छ ।
यस्तै, विकट र दूर दराजका नागरिकहरूको स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँचका लागि सहर केन्द्रित रहेर बसेका डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई गाउँ गाउँ पठाएर सेवा प्रवाहको काम भइरहेको बताउँदै उनले भने, ‘सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका समस्याहरू समाधानका लागि ३ प्रकारबाट सुधारका काम गरिरहेको छ ।’ अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्रवाह सुधारका लागि भौतिक संरचना, दक्ष जनशक्ति र प्रविधियुक्त गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर ढङ्गबाट काम गरिरहेको छ । अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा रहेको अपुग दरबन्दी थप गर्ने पहल भइरहेको मन्त्री बस्नेतले सुनाए ।
‘२५ वर्षदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रको आवश्यक दरबन्दी थप हुन सकेको छैन । २०५५ सालमा ३२ हजार दरबन्दी कायम रहेको थियो । अहिले घटेर ३१ हजार पुगेको छ । २५ वर्षमा थप हुन नसकेको दरबन्दी यस पटक थप्ने प्रयास भएको छ । आथिर्क अभावमा अर्थ मन्त्रालयले थप नगर्न भनेको छ । तर, हामी स्रोत व्यवस्थापन गरेर द।वन्दी बढाउने पहलमा छौँ । सो सम्बन्धी स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालय बिच सहमति भइसकेको छ । २ महिना भित्रमा दरबन्दी थप हुन्छ’, उनले भने ।
