२५ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ढाकाकुमार श्रेष्ठको ठाउँमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट विन्दवासिनी कंसाकारलाई सांसद बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले कंसाकारलाई सांसद बनाउने निर्वाचन आयोगको सोमबारको निर्णय तत्कालका लागि रोकिएको छ । निवर्तमान सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई रास्वपाले कारबाही गरी पदमुक्त गर्ने निर्णयसमेत यथास्थितिमा रहेकाले उनी तत्काल प्रतिनिधिसभामा फर्किन पाउने छैनन् ।
रास्वपाले कारबाही गरेर सांसद पदबाट निष्कासन गरेपछि ढाकाले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सांसद श्रेष्ठको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिने के गर्ने भन्नेवारे छलफल गर्न ५ जेठमा दुवै पक्षलाई झिकाएको छ । अनि कसांकारलाई सांसद बनाउने काम यथास्थितिमा राख्नु भनी निर्वाचन आयोग र सभामुखका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
‘विषयवस्तुको प्रकृतिबाट दुबै पक्षलाई छलफलमा राखेर मात्र अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने निष्कर्षमा पुग्न मनासिव हुने’ न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘अर्को आदेश नभएसम्म श्रेष्ठको सांसद पद रिक्त भएको मानी कंसाकारलाई स्थापित गर्ने निर्णय, पत्राचार एवं काम कारवाहीहरु थप कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू ।’
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौड्यालले एकल इजलासले नयाँ सांसद नियुक्तिको कारवाही यथास्थितिमा राख्नु भनेकाले रिट निवेदक ढाकाकुमार श्रेष्ठमाथिको कारवाही समेत यथास्थितिमा रहेको बताए । उनले भने, ‘अल्पकालका लागि सबै प्रक्रिया यथास्थितिमा छ । ५ जेठमा दुवै पक्षको छलफलपछि मात्रै अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने तय हुन्छ ।’
मन्त्री बन्नका लागि झापाका व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग २ करोड रुपैयाँ माग गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिक सांसद श्रेष्ठलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासित गर्नुका साथै सांसद पदबाट मुक्त गर्न सभामुखलाई सिफारिस गरेको थियो ।
सभामुखले पदमुक्त गरेको सूचना सदनमा सुनाएपछि रास्वपाले कंसाकारलाई नयाँ सांसदको रुपमा सिफारिस गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुअनि नै निर्वाचन आयोगले उनी निर्वाचित भएको निर्णयसहित प्रमाणपत्र समेत दिएको थियो ।
अदालतमा प्रवेश भएको विवादसँग सम्बन्धित निर्णय रोक्ने आदेश नगरेमा अपूरणीय क्षति हुने वा पछि निर्णय सच्याए पनि अर्थ नहुने अवस्था भएमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्छ । तर दुवै पक्षको छलफल हुनुअघि अन्तरिम आदेश गर्नुअघि अदालतले अल्पकालीन आदेश जारी गर्नसक्छ ।
ढाकाकुमारको मागमाथि अन्तरिम आदेश हुन्छ वा हुदैन भन्ने विषय भने ५ जेठको सुनुवाइपछि नै टुंगो लाग्नेछ ।
हेर्नुहोस् आदेश
