काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न पक्षसँग विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारले पहल थालेको छ। कार्यान्वयन हुन बाँकी सहमतिका विषयलाई सम्बन्धित पक्षसँग समन्वय गरी समयमै टुङ्ग्याउने सरकारले निर्णय गरेको छ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार बसेको बैठकले विगतमा भएका सहमतिको समीक्षा गर्दै तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता, शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका स्वास्थ्य सल्लाहकारसहितका अधिकारी सहभागी थिए।
बैठकमा हालसम्म कार्यान्वयनमा आएका सहमतिको अवस्थाबारे पनि समीक्षा गरिएको थियो। कार्यान्वयन हुन बाँकी विषयलाई सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरेर अघि बढाउने निर्णय भएको स्वास्थ्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
वर्तमान सरकारले विगतमा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमतिको नियमित समीक्षा गर्ने योजनाअनुसार बैठक आयोजना गरिएको सचिवालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको हो।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले विभिन्न माग राख्दै सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिएपछि सरकारले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका माग सम्बोधन गर्ने जनाएको हो। डा. केसीले सत्याग्रहमा बस्न दिएको अल्टिमेटमको अवधि दुई दिन थप गरेका छन्।
सरकारले सहमति कार्यान्वयनका लागि पहल थालेसँगै चिकित्सा शिक्षा सुधारका विषयमा विगतमा गरिएका प्रतिबद्धता कति समयभित्र पूरा हुन्छन् भन्ने चासो बढेको छ।
