काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजी क्षेत्रका अस्पताललाई अनिवार्य रूपमा गैरनाफामूलक कम्पनी, ट्रस्ट वा सामाजिक संस्थामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने माग अस्वीकार गरेको छ। तर, नाफा कमाउने उद्देश्यमा सञ्चालित भए पनि निजी अस्पतालले बिरामीको अधिकार, सेवाको गुणस्तर, शुल्कको पारदर्शिता र कानुनी मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
निजी अस्पतालको व्यावसायिक गतिविधिलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन र अनुगमन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरिएको छ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले २०८२ माघ २९ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले नाफामूलक स्वास्थ्य संस्थाको अस्तित्व स्वीकार गरे पनि उनीहरूको व्यावसायिक गतिविधिले बिरामीको मौलिक हकमा अनुचित हस्तक्षेप गर्न नपाउने व्याख्या गरेको छ।
अदालतले निजी अस्पताललाई गैरनाफामूलक संरचनामा रूपान्तरण गर्नुभन्दा प्रभावकारी नियमन गर्नु संविधानसम्मत र न्यायिक रूपमा उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ।
फैसलामा स्वास्थ्य संस्था नागरिकको स्वास्थ्य र जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले तिनको स्थापना, सञ्चालन, सेवाको गुणस्तर, शुल्क, बिरामीको सुरक्षा तथा व्यावसायिक आचरण राज्यको प्रभावकारी नियमन र अनुगमनमा रहनुपर्ने उल्लेख छ। तर, स्वास्थ्य सेवा मौलिक हकसँग सम्बन्धित छ भन्दैमा प्रत्येक निजी स्वास्थ्य संस्था अनिवार्य रूपमा गैरनाफामूलक हुनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ।
निजी अस्पताललाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने माग अस्वीकार गर्नुका पछाडि अदालतले मुख्य आधारहरू प्रस्तुत गरेको छ। पहिलो, संविधानले स्वास्थ्य सेवामा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई पूर्ण रूपमा निषेध नगरेको अदालतको व्याख्या छ। राज्यले नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक सुनिश्चित गर्नुपर्ने भए पनि स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने निजी क्षेत्रको भूमिकालाई रोक लगाएको छैन।
दोस्रो, अस्पताल नाफामूलक वा गैरनाफामूलक कुन प्रकृतिको हो भन्ने आधारमा मात्रै त्यसको वैधानिकता निर्धारण गर्न नमिल्ने अदालतको निष्कर्ष छ। अस्पतालले कानुनअनुसार अनुमति लिएको छ वा छैन, स्वीकृत सर्तअनुसार सञ्चालन भएको छ वा छैन र बिरामीलाई सुरक्षित तथा गुणस्तरीय सेवा दिएको छ वा छैन भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुने फैसलामा उल्लेख छ।
नाफा कमाउने उद्देश्य र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबीच अनिवार्य रूपमा विरोधाभास हुनुपर्ने अवस्था नरहेको पनि अदालतले स्पष्ट पारेको छ। तर, प्राप्त अनुमति र स्वीकृतिको सीमाभन्दा बाहिर गएर फरक प्रकृतिको स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्नु कानुनविपरीत हुने अदालतको व्याख्या छ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले दायर गरेको रिटमा स्वास्थ्य संस्थाहरूले अनुमति नलिई वा एउटा प्रकृतिको अनुमति लिएर अर्कै प्रकृतिको सेवा सञ्चालन गर्ने गरेको दाबी गरिएको थियो। न्यूनतम पूर्वाधार तथा कानुनी मापदण्ड पूरा नगरेको र नियामक निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन नभएको जिकिर पनि निवेदकले गरेका थिए।
निवेदनमा नयाँ अस्पताललाई नाफामूलक कम्पनीका रूपमा सञ्चालन गर्न रोक लगाउन तथा हाल सञ्चालनमा रहेका अस्पताललाई निश्चित समयसीमा तोकेर गैरनाफामूलक कम्पनी, ट्रस्ट वा सामाजिक संस्थामा रूपान्तरण गराउन माग गरिएको थियो।
त्यस्तै, स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नियमन र अनुगमनका लागि छुट्टै ऐन बनाउन तथा नियमन प्रक्रियामा उपभोक्ता संस्थाका प्रतिनिधिको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि माग गरिएको थियो।
तर, सर्वोच्चले छुट्टै कानुन निर्माण गर्न आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। कानुन निर्माण विधायिकाको विशेषाधिकारको विषय भएको भन्दै अदालतले त्यसमा आदेश दिन नमिल्ने व्याख्या गरेको हो। त्यसैगरी, नियमन प्रक्रियामा कुन उपभोक्ता संस्थालाई प्रतिनिधित्व गराउने भन्ने विषय कार्यकारीको अधिकारक्षेत्रमा पर्ने भएकाले निश्चित संस्थाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गराउन अदालतले आदेश दिन नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनको अनुमति दिनु मात्रै राज्यको दायित्व पूरा हुनु नभएको स्पष्ट पारेको छ। अनुमति प्रदान गर्ने निकायले नियमित अनुगमन गर्ने र स्वीकृत सर्तविपरीत काम गरेको पाइए कारबाही गर्नुपर्ने अदालतको ठहर छ। उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको फैसलामा उल्लेख छ।
अदालतले नेपालभर सञ्चालनमा रहेका अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिङ होम, डायग्नोस्टिक सेन्टर तथा अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाले कानुनबमोजिम आवश्यक इजाजतपत्र र स्वीकृति लिएका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा अनुगमन गर्न आदेश दिएको छ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य संस्थाले न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरे वा नगरेको तथा स्वीकृतिको सीमाभित्र रहेर सेवा सञ्चालन गरे वा नगरेको निरीक्षण गर्न पनि अदालतले निर्देशन दिएको छ। अनुमति वा इजाजतपत्र नलिई स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरेको पाइएमा कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।
फैसलाले निजी अस्पताललाई नाफामूलक वा गैरनाफामूलक संरचनामा सञ्चालन गर्ने विषयभन्दा बिरामीले पाउने सेवाको गुणस्तर, शुल्कको पारदर्शिता, सुरक्षा र कानुनी मापदण्डको पालना सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
