काठमाडौं । विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि अस्पतालमा कुल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार अनिवार्य गरिए पनि छुट्याइएका अधिकांश शय्या प्रयोगविहीन रहेका छन्। अस्पतालहरूले निःशुल्क उपचारका लागि शय्या छुट्याए पनि बिरामीले त्यसको लाभ लिन नसकेको देखिएको छ।
बुधबारसम्म देशभरका अस्पतालमा कुल ३१ हजार २०६ शय्यामध्ये ३ हजार ६०९ शय्या निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याइएको छ। तर, तीमध्ये ९६८ शय्या मात्रै प्रयोगमा आएका छन्। बाँकी २ हजार ६४१ शय्या खाली रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।
विपन्न तथा असहाय बिरामीलाई निःशुल्क उपचारमा सहज पहुँच पुर्याउन र सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउन अनलाइन प्रणालीसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ। तर, लक्षित वर्गले त्यसको पूर्ण लाभ लिन नसकेको देखिएको छ। अस्पतालहरूले कानुनी बाध्यता पूरा गर्न र बिरामीको पहुँच बढाउन अनलाइन प्रणालीको व्यवस्था गरे पनि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत असारदेखि विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचारलाई व्यवस्थित बनाउन ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको थियो। मन्त्रालयले सबै सरकारी स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, अस्पताल, निजी मेडिकल कलेज तथा सामुदायिक अस्पताललाई निःशुल्क शय्या र उपचार सेवा लिएका बिरामीको विवरण उक्त पोर्टलमा वास्तविक समयमा अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको थियो।
लक्षित वर्गले निःशुल्क उपचार सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले सरकारले सूचना प्रवाहलाई समेत अनिवार्य बनाएको छ। लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३ को दफा ८ (घ) अनुसार सबै अस्पतालले मुख्य प्रवेशद्वार र प्रस्थान बिन्दुमा निःशुल्क शय्याको उपलब्धता तथा सेवासम्बन्धी विवरण खुल्ने डिजिटल वा भौतिक सूचना बोर्ड राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यस्ता सूचना बोर्डमा उजुरी दर्ता गर्न सकिने पोर्टलको क्यूआर कोड र वेब ठेगानासमेत अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्नेछ। यसबाट बिरामी तथा उनीहरूका आफन्तले निःशुल्क उपचारसम्बन्धी जानकारी पाउनुका साथै सेवा नपाएमा गुनासो दर्ता गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर, व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि निःशुल्क शय्याको उपयोग न्यून देखिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुधबार पुनः अस्पतालहरूलाई कार्यान्वयनका लागि स्मरण गराएको छ।
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ को दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत शय्या छुट्याई निःशुल्क उपचार अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
मन्त्रालयले यही व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, निःशुल्क उपचार सेवामा पहुँच वृद्धि र पारदर्शिता कायम गर्ने उद्देश्यले अनलाइन प्रणाली विकास गरिएको जनाएको छ। तर, हजारौँ शय्या खाली रहनुले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था लक्षित बिरामीसम्म पुर्याउन थप प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक देखिएको छ।
