काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले आगामी शैक्षिक सत्रका लागि सरकारी मेडिकल कलेज तथा शिक्षण संस्थामा चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विषयको सिट संख्या बढाएको छ। आयोगले कुल ९ हजार ६ सय ९१ सिट निर्धारण गरेकामा प्रवेश परीक्षाका लागि ७७ हजार ३ सय ५९ विद्यार्थीले आवेदन दिएका छन्।
गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष ४ सय १८ सिट थप गरिएको चिकित्सा शिक्षा आयोगका सहअध्यक्ष तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बताएका छन्। निजी शिक्षण संस्थाको सिट संख्या यथावत् राखेर सरकारी शिक्षण संस्थामा मात्रै सिट बढाइएको हो।
सरकारी मेडिकल कलेजमा थपिएका सिटमध्ये एमबीबीएसमा मात्रै १ सय १० सिट छन्। सुदूरपश्चिमको गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयले पहिलोपटक एमबीबीएसका लागि ५० सिट पाएको छ। धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र नेपाली सेनाको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ३०/३० सिट थप गरिएको आयोगले जनाएको छ।
सरकारी शिक्षण संस्थामा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको अवसर बढाउने उद्देश्यले सिट थप गरिएको सरकारको दाबी छ। सरकारी मेडिकल कलेजमा निर्धारण गरिएका सिटमध्ये ७५ प्रतिशतमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था छ। निजी मेडिकल कलेजमा भने १० देखि २० प्रतिशत विद्यार्थीले मात्रै छात्रवृत्तिको अवसर पाउने गरेका छन्। एमबीबीएस अध्ययनका लागि ४० देखि ४४ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क तोकिएको छ।
तर, सिट वृद्धि र नयाँ कार्यक्रम सञ्चालनको निर्णय विवादमा परेको छ। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति तयार नगरी एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति दिइएको भन्दै निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन्।
उनले नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णयसमेत फिर्ता लिन माग गरेका छन्। आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा असर पर्ने र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नागरिकको स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने उनको दाबी छ। माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत उनले दिएका छन्।
आयोगका सहसचिव हरिप्रसाद निरौलाका अनुसार यस वर्ष ९० मध्ये ८४ शिक्षण संस्थामा सिट निर्धारण गरिएको छ। सिट निर्धारणका लागि ९० शिक्षण संस्थाले स्वमूल्यांकन फाराम भरेर सिट माग गरेका थिए।
यस वर्ष बीएस्सी नर्सिङमा १ सय २० र बीएमएसमा ९८ सिट थप गरिएको छ। बाँकी थप सिट अन्य चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रमका हुन्। प्रधानमन्त्री तथा आयोगका अध्यक्ष वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा दसैंअघि बसेको बैठकले सरकारी मेडिकल कलेजमा मात्रै सिट बढाउने निर्णय गरेको थियो।
गत वर्ष एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिङलगायत चिकित्सा शिक्षाका १६ शैक्षिक कार्यक्रममा ९ हजार २ सय ७३ सिट निर्धारण गरिएको थियो। तर, ती सिटमध्ये ८ हजार ५ सय ४८ विद्यार्थी मात्रै भर्ना भएका थिए।
यस वर्षको एकीकृत प्रवेश परीक्षा १४ कात्तिकदेखि सुरु हुँदैछ। १४ कात्तिकमा एमबीबीएस, १५ कात्तिकमा बीडीएस, १६ कात्तिकमा बीएस्सी नर्सिङ, १७ कात्तिकमा बीएमएमएस, बीएनएस र बीफार्मेसीलगायत तथा १८ कात्तिकमा बीपीएचको परीक्षा हुने आयोगले जनाएको छ। सबै परीक्षा बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म सञ्चालन हुनेछन्।
यसपटक चिकित्सा शिक्षा प्रवेश परीक्षा शैक्षिक क्यालेन्डरमा तोकिएको समयभन्दा करिब एक महिना ढिलो हुन लागेको हो। क्यालेन्डरमा असोजको तेस्रो सातामै प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने उल्लेख थियो। परीक्षा ढिलो हुँदा विद्यार्थी भर्ना र पठनपाठन सुरु हुने समयसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ।
सरकारले आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा गरेको ढिलाइका कारण भर्ना प्रक्रिया प्रभावित भएको हो। गत वैशाखमा अध्यादेशमार्फत आयोगका उपाध्यक्षसहित पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेपछि नयाँ नियुक्तिमा ढिलाइ भएको थियो। पदाधिकारी नहुँदा प्रवेश परीक्षाको आवेदन आह्वानसमेत समयमै हुन सकेको थिएन।
