काठमाडौं, २ कात्तिक । चिकित्सा शिक्षा आयोगले सरकारी तथा निजी शिक्षण संस्थाका लागि सिट निर्धारण गरेपछि चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले त्यसका केही निर्णयहरुप्रति आपत्ति जनाएका छन्। गेटामा एमबीबीएस सञ्चालनको अनुमति र नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित मेडिकल कलेजमा सिट वृद्धि गर्ने लगायत निर्णय बदर गर्न माग गर्दै उनले सरकारलाई एक साताको अल्टिमेटम दिएका हुन्।
सोमबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा केसीले आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति दिइएको आरोप लगाएका छन्। माग पूरा नभए स्थगित सत्याग्रहसहितका आन्दोलन पुनः सुरु गर्ने उनको चेतावनी छ।
सुदूरपश्चिमको गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयले यस वर्ष एमबीबीएस अध्ययनका लागि ५० सिट पाएको छ। दुर्गम क्षेत्रमा सरकारी चिकित्सा शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने माग उठाउँदै आएका केसीले गेटामा आवश्यक तयारी पूरा भएपछि मात्रै शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्ने केसीको माग छ ।
गेटा शिक्षण अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी स्थानीय नागरिकले उपचारका लागि प्रदेशबाहिर वा भारत धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नुपर्ने उनको माग छ। अस्पतालको सेवा र शैक्षिक जनशक्ति पर्याप्त नहुँदै पढाइ सुरु गर्दा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर प्रभावित हुने भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
सेनाको सिट वृद्धि विवादमा
नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानमा एमबीबीएसतर्फ ३० सिट थप गर्ने निर्णयप्रति पनि केसीले आपत्ति जनाएका छन्। उनले आयोगका पदाधिकारीको पूर्वआबद्ध संस्था र सिट निर्धारणसम्बन्धी निर्णयबीच स्वार्थ बाझिएको आरोप लगाउँदै छानबिनको माग गरेका छन्।
आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. देवेन्द्रबहादुर खत्री नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी हुन्। उनी सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानको कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा समेत रहिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री एवं आयोगका अध्यक्ष बालेन्द्र शाहले उनलाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए।
यसअघि असोज २८ मा जारी विज्ञप्तिमा पनि केसीले उपाध्यक्षबाट पूर्वआबद्ध संस्थाको स्वार्थअनुकूल सिट वृद्धि गरिएको आरोप लगाएका थिए। सेनाद्वारा सञ्चालित मेडिकल कलेजले सार्वजनिक संस्थाका लागि निर्धारित ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था पालना नगरेको दाबी गर्दै उनले संस्थाको कानुनी हैसियत स्पष्ट पार्न माग गरेका थिए।
साउन ११ को सहमति कार्यान्वयन गर्न माग
केसीले २४औँ सत्याग्रहका क्रममा गत साउन ११ गते सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नसमेत माग गरेका छन्। गेटा शिक्षण अस्पताल सञ्चालन, स्वार्थ बाझिने पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने तथा चिकित्सा शिक्षा सुधारसम्बन्धी प्रतिबद्धता पूरा गर्नुको सट्टा सरकारले सहमतिको मर्मविपरीत निर्णय गरेको उनको आरोप छ।
विवादित निर्णय खारेजी, सम्बन्धित पदाधिकारीको भूमिकामाथि निष्पक्ष छानबिन र पूर्वसहमति कार्यान्वयनका माग एक साताभित्र पूरा नभए आन्दोलनमा जाने उनले बताएका छन्।
