काठमाडौँ – एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकको निर्वाह भत्तालगायतका विषयमा सरकारसँग भएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ। सहमति भएको १६ दिन बितिसक्दा पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट आवश्यक निर्णय नभएको भन्दै एमबीबीएस/बीडीएस इन्टर्न स्टाइपेन्ड मुभमेन्ट नेपालका संयोजक डिल्ली हरिजनले सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
२०८३ साउन २२ गते अनशनरत हरिजन र सरकारी वार्ता टोलीबीच भएको सहमतिअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकबाट तत्काल निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको माग छ।
सरकारी कार्यदलको प्रतिवेदनमा एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकले अस्पतालमा अनिवार्य रूपमा तोकिएको समय बिताउनुपर्ने, कामको कठिनाइ, रात्रीकालीन सेवा तथा अतिरिक्त कार्यबोझसमेत वहन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ। उनीहरूको आवास, खाना, यातायातलगायतका अनिवार्य खर्चलाई समेत ध्यानमा राख्दै स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तहको सुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार सम्बन्धित विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा सरोकारवालालाई प्रतिनिधित्वसहित आमन्त्रण गर्ने विषयमा समेत सहमति भएको जनाइएको छ।
नेपालको श्रम ऐन, २०७४ को दफा २८ बमोजिम आवासीय चिकित्सक तथा इन्टर्न चिकित्सकको कार्यघण्टासम्बन्धी व्यवस्था सरकारी तथा निजी चिकित्सा शिक्षण संस्थामा समान रूपमा लागू गर्ने विषय पनि सहमतिमा समेटिएको छ। यसका लागि समिति गठन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा समेत छलफल गर्ने भनिएको छ।
सरकारी तथा निजी मेडिकल कलेजले विभिन्न शीर्षकमा लिने अतिरिक्त शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ। नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित नियामक निकायले स्वीकृत गरेको शुल्क मात्र लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने र चिकित्सा शिक्षा आयोगले २०७९ वैशाख २१ गते जारी गरेको परिपत्रलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन सरोकारवालासँग छलफल तथा अनुगमन गर्ने विषय पनि सहमतिमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, सरकारी तथा निजी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीका लागि छात्रावाससम्बन्धी वैकल्पिक तथा ऐच्छिक व्यवस्था समान रूपमा लागू गर्ने विषयमा छलफल र अनुगमन गर्ने सहमति भएको जनाइएको छ।
यी विषयहरू कागजी सहमति र बैठकका निर्णयमा मात्र सीमित नभई व्यवहारमै कार्यान्वयन हुनुपर्ने हरिजनको स्पष्ट धारणा छ।
सरकारसँग सहमति भएको १६ दिन बितिसक्दा पनि निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको भन्दै उनले विगतमा कहिले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष नभएको, कहिले विश्वविद्यालयका उपकुलपति नभएको तथा कहिले आयोगका सम्बन्धित पदाधिकारी वा निर्देशक नभएको कारण देखाउँदै निर्णय प्रक्रिया पटक–पटक लम्ब्याइएको स्मरण गराएका छन्।
अहिले सम्बन्धित निकायका आवश्यक पदाधिकारीहरू पूर्ण भइसकेको अवस्थामा पनि प्रक्रिया लम्ब्याउने, आलटाल गर्ने वा विषयलाई एउटा निकायबाट अर्को निकायमा सार्ने प्रयास गरिए त्यसको कुनै औचित्य नहुने उनले बताएका छन्।
हरिजनले नेपाल सरकार, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई एमबीबीएस/बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकको निर्वाह भत्तासहित सहमतिका सबै विषय तत्काल एजेन्डामा राखेर चिकित्सा शिक्षा आयोगको पूर्ण बैठकबाट स्पष्ट निर्णय गर्न आग्रह गरेका छन्।
साउन २२ गते अनशन अन्त्य गर्दा गरिएको प्रतिबद्धता र त्यसपछिको सहमितलाई सम्मान गर्दै तत्काल निर्णय तथा कार्यान्वयनको अपेक्षा गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यदि सहमति कार्यान्वयनमा पुनः आलटाल गरी निर्णयलाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याइए आजको मितिदेखि जुनसुकै बेला पुनः आमरण अनशनमा बस्न बाध्य हुने चेतावनी हरिजनले दिएका छन्।
