काठमाडौं – योग तथा प्राकृतिक चिकित्सक संघ, नेपालले डा. चेतना पौडेल पक्राउ प्रकरणलाई लिएर सम्पूर्ण योग तथा प्राकृतिक चिकित्सकलाई ‘नक्कली’, ‘ठग’ वा गैरकानुनी चिकित्सकको रूपमा चित्रण नगर्न आग्रह गरेको छ। संघले यस घटनाको बहानामा मिडिया ट्रायल, चरित्रहत्या र आधारहीन आरोप लगाउने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
संघका अध्यक्ष डा. जनकबहादुर बस्नेतले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा डा. चेतना पौडेलको घटनालाई जोडेर सम्पूर्ण प्राकृतिक चिकित्सक समुदायमाथि अपमानजनक टिप्पणी नगर्न सबै पक्षलाई अनुरोध गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न माध्यमबाट भइरहेको मिडिया ट्रायल, व्यक्तिगत आक्रमण र चरित्रहत्याले विधिको शासन, निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया तथा संवैधानिक मर्यादामाथि नै प्रश्न उठाउने भएकाले संयमता अपनाउन आग्रह गरेका छन्।
संघले डा. चेतना अदालतबाट बिना धरौटी साधारण तारेखमा रिहा भइसकेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि व्यक्तिमाथि अन्तिम न्यायिक निर्णय आउनुअघि दोषीको रूपमा चित्रण गर्नु उचित नहुने जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्रसँग सम्बन्धित अहिलेको विवादको मूल कारण कुनै व्यक्तिगत द्वन्द्व वा प्रतिशोध नभई यस क्षेत्रका लागि आवश्यक स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, प्रभावकारी नियमनकारी संयन्त्र तथा समग्र नीतिगत र संस्थागत संरचनाको अभाव रहेको उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी, आफ्नो वैधानिक अधिकार र कर्तव्यको सीमाभित्र रही काम गरिरहेका नियामक निकाय, अनुसन्धान अधिकृत, सरकारी वकिल तथा प्रहरी अधिकारीहरूमाथि व्यक्तिगत लाञ्छना, गालीगलौज वा अनावश्यक आरोप नलगाउन पनि संघले सबैलाई आग्रह गरेको छ।
संघले ‘एन्टी-क्वाकरी’ अर्थात् नक्कली वा गैरकानुनी चिकित्सकविरुद्ध सञ्चालन भइरहेको अभियानप्रति आफ्नो पूर्ण ऐक्यबद्धता रहेको स्पष्ट पार्दै वास्तविक समस्या व्यक्तिमा नभई प्रणालीमा रहेको जनाएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “समस्या व्यक्तिको होइन, प्रणालीको हो। समाधान आरोपमा होइन, स्पष्ट कानुन र उचित नियमनमा निहित छ।”
चन्द्रागिरि नगरपालिका–८ स्थित स्पार्क इन्टरनेसनल हेल्थ रिसोर्टकी सञ्चालिका डा. चेतना पौडेललाई केही दिनअघि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरेको थियो। सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई ‘नेपालको पहिलो नेचुरोपेथिक विशेषज्ञ’ र ‘फङ्सनल मेडिकल विशेषज्ञ’का रूपमा चिनाउँदै उनले फेसबुक र टिकटकमार्फत स्वास्थ्यसम्बन्धी परामर्श दिँदै आएकी थिइन्।
नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी) को अनुमतिबिना आधुनिक चिकित्सा पद्धति (एलोपेथिक) अनुसार बिरामी जाँच्ने तथा औषधि पुर्जी (प्रेस्क्रिप्सन) लेख्ने गरेको प्रमाण अनुगमनका क्रममा फेला परेपछि काउन्सिलकै उजुरीका आधारमा उनीमाथि ‘इलाज सम्बन्धी कसुर’ अन्तर्गत अनुसन्धान अघि बढाइएको हो।
यस घटनापछि सामाजिक सञ्जालमा चिकित्सकको अधिकार, क्षेत्राधिकार र विभिन्न चिकित्सा पद्धतिबीचको सीमाबारे व्यापक बहस सुरु भएको छ। जनस्वास्थ्यविद् डा. अरुणा उप्रेतीलगायतले प्राकृतिक चिकित्साको पक्षमा धारणा राख्दै प्रहरी हस्तक्षेपको आलोचना गरेका छन् भने डा. चेतनाका समर्थकहरूले कारबाहीलाई ‘मेडिकल माफियाको चलखेल’को संज्ञा दिएका छन्।
यता नेपाल चिकित्सक सङ्घ (एनएमए) ले भने आधिकारिक डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र वा लाइसेन्सबिना चिकित्सकीय अभ्यास गर्ने, औषधि सिफारिस गर्ने तथा नामअघि ‘डाक्टर’ उपाधि प्रयोग गर्ने कार्य कानुनविपरीत भएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ। सङ्घले यस्ता गतिविधिले आमनागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार आफूले अध्ययन र अधिकार प्राप्त गरेको विषयभन्दा बाहिर गएर रोगको निदान वा उपचार गर्नु कानुनको उल्लङ्घन हो। नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको नियमन तथा विभिन्न चिकित्सा पद्धतिबीचको क्षेत्राधिकार स्पष्ट बनाउन सम्बन्धित काउन्सिलहरूबीच समन्वय, स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेकोमा अधिकांश पक्षको जोड छ।