काठमाडौं- बिरामीका आफन्तले आवश्यक रगतको खोजीमा एउटा अस्पतालबाट अर्को अस्पताल धाउनुपर्ने समस्या अब धेरै हदसम्म कम हुने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याएको नि:शुल्क स्वास्थ्य पोर्टल अन्तर्गत ‘रक्त सूचना पोर्टल’ सुरु भएपछि काठमाडौं उपत्यकाभित्र उपलब्ध रगतको विवरण घरमै बसेर अनलाइनमार्फत हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो।
नयाँ प्रणालीमार्फत सेवाग्राहीले आफूलाई आवश्यक पर्ने रक्त समूह तथा त्यससँग सम्बन्धित रक्त घटक (ब्लड कम्पोनेन्ट) कुन अस्पताल वा रक्त सञ्चार सेवा केन्द्रमा कति परिमाणमा उपलब्ध छ भन्ने जानकारी तत्काल प्राप्त गर्न सक्नेछन्। मन्त्रालयका अनुसार यसले विशेषगरी आकस्मिक अवस्थामा रगत खोज्न लाग्ने समय, सास्ती र अन्योललाई उल्लेख्य रूपमा घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना प्रविधि निर्देशक सूरज अर्यालका अनुसार हाल यो पोर्टलमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसहित काठमाडौं उपत्यकाका ३१ वटा रक्त सञ्चार सेवा केन्द्र आबद्ध भएका छन्। ती केन्द्रहरूले आफूसँग मौज्दात रहेको रगत तथा विभिन्न रक्त घटकको विवरण नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
उनका अनुसार अद्यावधिक गरिएका विवरणका आधारमा नागरिकले आफूलाई आवश्यक रगत कुन अस्पताल वा केन्द्रमा उपलब्ध छ भन्ने जानकारी सहजै प्राप्त गर्न सक्नेछन्। अहिलेका लागि यो सेवा काठमाडौं उपत्यकामा मात्र सञ्चालनमा ल्याइएको भए पनि क्रमशः देशका अन्य जिल्लामा समेत विस्तार गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ।
रगतको उपलब्धता हेर्न इच्छुक सेवाग्राहीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको वेबसाइटमा रहेको नि:शुल्क स्वास्थ्य पोर्टलमा प्रवेश गरी ‘रक्त सूचना पोर्टल’ खोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि आवश्यक रक्त समूह, रक्त घटक (जस्तै होल ब्लड, प्लाज्मा, सेतो रक्तकोष लगायत) तथा जिल्ला छनोट गरेपछि सम्बन्धित स्थानमा उपलब्ध रगतको मात्रा, पिन्ट संख्या र अन्य आवश्यक विवरण स्क्रिनमा देखिनेछ। त्यसपछि सम्बन्धित रक्त सञ्चार सेवा केन्द्रमा सम्पर्क गरेर आवश्यक रगत प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसैबीच, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले नि:शुल्क स्वास्थ्य पोर्टल कार्यान्वयनमा आएसँगै लक्षित वर्गका नागरिकलाई उपलब्ध गराइने नि:शुल्क उपचार सेवा थप प्रभावकारी, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने तयारी गरिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार स्वास्थ्य संस्था स्थापना तथा स्तरोन्नति सम्बन्धी मापदण्डअनुसार प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले छुट्याउनुपर्ने १० प्रतिशत नि:शुल्क शय्या व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन ‘लक्षित वर्ग नि:शुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत भइसकेको छ। उक्त कार्यविधि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिकसमेत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।