काठमाडौं- आधुनिक चिकित्सकहरूको नियमन गर्ने संस्था नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अवैध चिकित्सकीय अभ्यास (क्वाकरी) विरुद्ध ‘एन्टी क्वाकरी’ अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार सोमबार बस्ने काउन्सिलको पूर्ण बैठकमा पेश गर्ने गरी अवैध चिकित्सकीय अभ्यासको परिभाषालाई अझ बृहत्तर बनाउँदै कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिएको हो । उक्त कार्यविधि पारित भएमा काउन्सिललाई विभिन्न विधाका स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य व्यवसायीमाथि समेत कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुल्नेछ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पछिल्लो समय विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा अनुगमन तथा छापा मारे पनि कारबाही गर्न पर्याप्त कानुनी आधार नपुगेपछि कार्यविधिमार्फत थप व्यवस्था गरेर अघि बढ्ने तयारी गरेको हो ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० र नियमावली, २०२४ को मातहतमा काउन्सिलले कार्यविधि बनाएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो । ऐन तथा नियमावलीमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभएका अवैध चिकित्सकीय अभ्यासलाई कार्यविधिमार्फत बृहत्तर रूपमा परिभाषित गर्न खोजिएको छ । सो कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि काउन्सिलका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन गरिने भएको छ ।
काउन्सिलले तयार पारेको कार्यविधिको मस्यौदामा अवैध चिकित्सकीय अभ्यासलाई यसरी परिभाषित गरिएको छ–
‘अवैध चिकित्सकीय अभ्यास भन्नाले प्रचलित कानूनबमोजिम नेपाल मेडिकल काउन्सिल वा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अन्य व्यवसायिक परिषद्मा दर्ता नभई वा दर्ता भए तापनि आफ्नो स्वीकृत कार्यक्षेत्र र विद्यमान कानूनको परिधिभन्दा बाहिर गई चिकित्सा वा स्वास्थ्य उपचारको काम गर्ने, वा भ्रम छर्ने हेतुले आफूले प्राप्त नगरेको अथवा आधिकारिक निकायले प्रदान नगरेका डाक्टर उपाधि, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट वा लाइसेन्स आफ्नो नामसँग जोडी लेख्नु, लेखाउन लगाउनु वा प्रयोग गर्नु, अवैज्ञानिक, अप्रमाणित, झुट्टा वा भ्रामक रूपमा चिकित्सक वा विशेष चिकित्सकको रूपमा आधुनिक उपचार वा शल्यक्रिया गर्नु, स्वास्थ्यसम्बन्धी अतिरञ्जित वा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्नु तथा फर्जी वा जालसाजी मेडिकल प्रमाणपत्र, प्रेस्क्रिप्सन वा अन्य आधिकारिक कागजात जारी गर्ने कार्य पर्दछन् ।’
काउन्सिलले यस कार्यविधि लागू गराउन उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन गर्ने र अनुगमन टोलीसमेत निर्माण गर्नेछ । समन्वय समितिमा उपाध्यक्षले मनोनयन गरेका काउन्सिलका सात जना सदस्य रहनेछन् । त्यस्तै, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि, काउन्सिलका कानुनी सल्लाहकार, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का प्रतिनिधि, अन्य स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवसायिक परिषद्का दुई जना सदस्य तथा औषधि व्यवस्था विभागका एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । समन्वय समितिको सदस्य सचिवका रूपमा काउन्सिलका रजिस्ट्रार रहने गरी मस्यौदा तयार गरिएको काउन्सिल स्रोतले जनाएको छ ।
विद्युतीय सामग्रीलाई पनि प्रमाण मानिने
काउन्सिलको कार्यविधिमा सामाजिक सञ्जालका पोस्ट, भिडियो, विद्युतीय विज्ञापन, वेबसाइट सामग्री, स्क्रिनसट, स्क्रिन रेकर्डिङ तथा विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त सूचनालाई समेत प्रमाणका रूपमा मान्यता दिइने उल्लेख गरिएको छ ।