

कैलाली । सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्य बिमा प्रणालीमा आबद्ध हुने नागरिकको संख्या सात लाख ३२ हजार नाघेको छ। स्वास्थ्य बिमा बोर्ड सुदूरपश्चिम कार्यालयका अनुसार गत भदौ मसान्तसम्म प्रदेशका नौ जिल्लाबाट सात लाख ३२ हजार ७५२ जना स्वास्थ्य बिमा प्रणालीमा आबद्ध भएका छन्।
स्वास्थ्य बिमा बोर्ड सुदूरपश्चिम कार्यालयका संयोजक जनकबहादुर साउदका अनुसार बिमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट तथ्यांकअनुसार प्रदेशमा सबैभन्दा बढी कैलालीका नागरिक स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भएका छन्। कैलालीमा मात्रै तीन लाख ६१ हजार ९७९ जनाले स्वास्थ्य बिमा गरेका छन्।
त्यस्तै, कञ्चनपुरमा ८७ हजार ८७, अछाममा ६७ हजार ३०८, बझाङमा ५२ हजार २११, बाजुरामा ४५ हजार ४५४, बैतडीमा ३४ हजार २७०, डडेलधुरामा ३३ हजार ३७८, डोटीमा २७ हजार ८६२ र दार्चुलामा २३ हजार २०३ जना स्वास्थ्य बिमा योजनामा आबद्ध भएका छन्।
नेपालमा नागरिकलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने तथा ठूलो उपचार खर्चका कारण हुने आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विसं २०७२ चैत २५ गतेदेखि सुरु भएको हो। कार्यक्रमलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ र स्वास्थ्य बिमा नियमावली, २०७५ अनुसार स्वास्थ्य बिमा बोर्ड स्थापना गरिएको हो।
संयोजक साउदले स्वास्थ्य बिमा योजना नेपालको संविधानको धारा ३५ ले सुनिश्चित गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको हक र सामाजिक सुरक्षाको हक कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा विस्तार भइरहेको बताए। उनका अनुसार विशेषगरी आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारलाई उपचार खर्च व्यवस्थापनमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले ठूलो राहत पुर्याउँदै आएको छ।
संविधानको धारा ५१ (ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिअन्तर्गत नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ। सोही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको साउदले बताए।
स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुन प्रतिपरिवार पाँच जनासम्मका लागि वार्षिक तीन हजार ५०० रुपैयाँ योगदान तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएमा थप प्रत्येक सदस्यका लागि ७०० रुपैयाँका दरले शुल्क लाग्ने गरेको छ।
स्वास्थ्य बिमा नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार हालको सुविधाको थैलीलाई दुई गुणाले वृद्धि गरिएको छ। यस्तै, ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, अति विपन्न, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा कुष्ठरोग, एचआइभी र एमडीआर–टिबीका बिरामीका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरिएको छ। यी समूहका व्यक्तिको बिमा प्रिमियम सरकारले नै तिरिदिने व्यवस्था रहेको साउदले बताए।
त्यसैगरी, सम्पूर्ण संगठित क्षेत्रलाई आम्दानीको एक प्रतिशत योगदान गर्ने गरी स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुन अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ।
स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भएपछि पाँच सदस्यसम्मको एक परिवारले एक लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य उपचार सेवा पाउने व्यवस्था छ। त्यसपछि थप हुने प्रत्येक सदस्यका लागि २० हजार रुपैयाँका दरले सुविधा थपिँदै अधिकतम दुई लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सेवा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।
सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत स्वास्थ्य बिमा गरेका व्यक्तिले तोकिएका सरकारी अस्पतालबाट ओपिडी, आकस्मिक सेवा, प्रयोगशाला परीक्षण, सामान्य शल्यक्रियालगायतका स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्दै आएका छन्।



