काठमाडौं – नेपाल औषधि आयातकर्ता संघले जीवनरक्षक तथा अत्यावश्यक औषधिहरूको बजारमा देखिएको अभावप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै औषधिको मूल्य समायोजन, भन्सार सहजीकरण तथा आपूर्ति व्यवस्थापनमा सरकारको तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक रहेको जनाएको छ।
संघले स्थापना कालदेखि नै देशको स्वास्थ्य सुरक्षामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको दाबी गर्दै कोभिड–१९ महामारी, २०७२ सालको भूकम्प, सीमा नाकाबन्दी तथा अन्य विभिन्न संकटका समयमा समेत औषधिको आपूर्ति श्रृंखला अवरुद्ध हुन नदिएको उल्लेख गरेको छ। संघका अनुसार जीवनरक्षक, दुर्लभ (रेयर) तथा अनाथ (अर्फन) औषधिहरूको निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित गर्न निरन्तर प्रयास हुँदै आएको छ।
संघले जेठ ८ गते स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्रलाई आधार बनाउँदै क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने प्लाटिनम समूहका औषधिहरू सिस्प्लाटिन, कार्बोप्लाटिन तथा नर्मल सलाइन र डेक्सट्रोज नर्मल सलाइन जस्ता अत्यावश्यक औषधिहरूको बजारमा देखिएको अभाव समाधान गर्न आपूर्ति सहज बनाउन आग्रह गरिएको जनाएको छ।
बिरामीहरू अत्यावश्यक औषधिबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने रहेको संघको बुझाइ छ। यसका लागि मौज्दातको उचित व्यवस्थापन तथा समुचित वितरण (रेसनेल डिस्ट्रिब्युसन) सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
संघका अनुसार हाल विश्व बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि, पश्चिमी मुलुकहरूमा जारी द्वन्द्व तथा ढुवानी, बीमा र उत्पादन लागतमा आएको वृद्धि कारण आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित भएको छ। यसको असर नेपालमा समेत परेको र विशेषगरी क्यान्सर लगायत जीवनरक्षक औषधिहरूको मौज्दात न्यून हुँदै गएको संघले जनाएको छ।
संघले औषधि अभावको मुख्य कारण आयातकर्ताको उदासीनता नभई २०७२ सालमा तोकिएको औषधि मूल्य लामो समयदेखि समायोजन नहुनु भएको दाबी गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढे पनि नेपालमा पुरानै दरमा आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्थाले उत्पादक कम्पनीहरू नेपालतर्फ आपूर्ति गर्न असमर्थ हुँदै गएको संघको भनाइ छ।
संघका अनुसार हाल उल्लेखित औषधिहरूको मौज्दात प्राथमिक तहमा करिब एक हप्ता र बजार तहमा बढीमा दुई हप्तासम्म मात्र धान्ने अवस्था छ। अत्यधिक प्रयास गर्दा मात्र तीन हप्तासम्म आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सकिने जोखिमपूर्ण अवस्था रहेको पनि बताइएको छ।
यसैबीच संघले अध्यक्ष पवन आचार्यको नेतृत्वमा ‘रेसनेल डिस्ट्रिब्युसन मोनिटरिङ युनिट’ गठन गरी बजारमा उपलब्ध औषधिको पारदर्शी, न्यायोचित तथा समुचित वितरण सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरेको छ। उक्त इकाइले सरप्लस बजारबाट डेफिसिट बजारमा औषधि स्थानान्तरण गर्ने कार्य औषधि व्यवस्था विभागसँग समन्वयमा गर्ने जनाएको छ।
संघले दीर्घकालीन समाधानका लागि औषधि मूल्यमा समयानुकूल समायोजन नगरेसम्म आयात निरन्तर गर्न व्यवसायिक रूपमा सम्भव नहुने स्पष्ट पारेको छ। साथै राजपत्रमा प्रकाशित अत्यावश्यक औषधिहरूको मूल्य समायोजन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन र भन्सार सहजीकरणको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।