-डा. दिपेन्द्र पाण्डे
हालै सार्वजनिक भएको एक अध्ययनले नेपालको औषधि प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। परीक्षण गरिएका करिब १५ प्रतिशत औषधिहरू कमसल गुणस्तरका भेटिनु केवल तथ्य मात्र होइन, यो हाम्रो स्वास्थ्य सुरक्षामाथिको ठूलो चुनौती हो। अझ चिन्ताजनक पक्ष के छ भने, तीमध्ये ६२ प्रतिशत औषधि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट वितरण गरिने रहेका छन्। यसको अर्थ, राज्यको स्वास्थ्य सेवामाथि निर्भर विपन्न नागरिकहरू नै सबैभन्दा बढी जोखिममा छन्।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचारको मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ। तर जब नागरिकले प्रभावहीन वा कमसल औषधि सेवन गर्न बाध्य हुन्छन्, त्यो हक कागजमै सीमित हुने खतरा उत्पन्न हुन्छ। उपचारको नाममा रोग निको पार्नुको साटो झन् जटिलता थपिनु, हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीका लागि गम्भीर असफलता हो।
यस अवस्थाबाट सुधारका लागि ठोस र तत्काल कदम आवश्यक छन्। सबैभन्दा पहिले, औषधि पसल र थोक विक्रेताहरूमा औषधि भण्डारणको मापदण्ड कडाइका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्छ। विशेषगरी तापक्रम नियन्त्रण (कोल्ड चेन) जस्ता आधारभूत पक्षहरूमा लापरबाही हुँदा औषधिको गुणस्तरमा सीधा असर पर्छ। नियामक निकायले नियमित अनुगमन र कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
दोस्रो, राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार अपरिहार्य छ। बजारबाट संकलन गरिएका औषधिहरूको ‘र्यान्डम टेस्टिङ’ नियमित र तीव्र गतिमा हुनुपर्छ, ताकि कमसल औषधि बजारमै रोक्न सकियोस्।
तेस्रो, औषधिको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न जैव–समतुल्यता (बीइ) परीक्षणको व्यवस्था अनिवार्य बनाइनुपर्छ। औषधिमा केमिकल तत्व हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसले शरीरमा अपेक्षित प्रभाव दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरा वैज्ञानिक परीक्षणबाट प्रमाणित हुनुपर्छ। यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नै बीइ ल्याब स्थापना गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ।
जब देशभित्रै औषधिको गुणस्तर र प्रभावकारिता प्रमाणित हुन्छ, तब मात्र चिकित्सक र बिरामी दुवैले ढुक्क भएर उपचार प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छन्।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट वितरण गरिने औषधि ‘सस्तो’ हुनु मात्रै पर्याप्त होइन, त्यो प्रभावकारी र सुरक्षित हुनु नागरिकको आधारभूत अधिकार हो। जीवन र स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषयमा धनी र गरिबबीच गुणस्तरको विभेद कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन।
स्वास्थ्यमा समानता र गुणस्तरीय औषधिको सुनिश्चितता अब विकल्प होइन, अनिवार्यता हो। त्यसका लागि नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म सबै तहमा उत्तरदायित्व र पारदर्शिता आवश्यक छ। अब हामी सबै मिलेर आवाज उठाउने समय आएको छ।
(डा. पाण्डे हाडजोर्नी शल्यचिकित्सक एवं नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य हुन् ।)