काठमाडौँ- स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्रोतको सुनिश्चितता तथा अर्थ मन्त्रालयको सहमति बिना खर्च गर्दा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार परेको बताएकी छिन्।
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको १८औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले स्वास्थ्य बीमाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको जानकारी दिइन्। उनले स्रोत सुनिश्चित नगरी बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा हाल वार्षिक २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व सिर्जना भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्।
मन्त्री गौतमले सरकारले रुखबाट पैसा नल्याउने र नागरिकले दुःखले कमाएर तिरेको करबाटै स्वास्थ्य सेवाको भुक्तानी हुने भएकाले बजेटको परिधिभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। स्रोत सुनिश्चित नगरी जति मन लाग्यो त्यति सेवा दिँदै जाँदा प्रणालीमै समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ।
उनले भनिन्, ‘बीमाको पैसा मन्त्रालयले दिएको छैन भनेर समस्या देखाइयो। तर नेपाल सरकारले यस आर्थिक वर्षमा बीमाका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ। वार्षिक बजेटको सीमाभित्र रहेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यो भन्दा बाहिर जानुपरे अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्छ। तर स्रोत सहमति नलिई र स्रोत सुनिश्चित नगरी खर्च गर्दै जाँदा अहिले वार्षिक २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व सिर्जना भएको छ।’
उनले सरकारले खर्च गर्ने पैसा नागरिकले तिरेको करबाट आउने स्मरण गराउँदै मितव्ययी भएर स्रोतको सदुपयोग गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। ‘विपन्न नागरिकले दुःखले कमाएको पैसाबाट तिरेको करले नै यसको भुक्तानी हुने हो। सरकारले रुखबाट पैसा ल्याउँदैन। सरकार भनेको हामी नै हौँ,’ मन्त्री गौतमले भनिन्।
मन्त्री गौतमले संविधानले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको आधारभूत अधिकारका रूपमा परिभाषित गरेको उल्लेख गर्दै यसको कार्यान्वयनको एकल जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएको बताइन्। स्थानीय तहले स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनका लागि वित्तीय अनुशासन र स्रोतको उचित बाँडफाँड अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई थप जिम्मेवार भएर काम गर्न आग्रह गरिन्।
