काठमाडौं- सूर्तिजन्य पदार्थमा अन्य दक्षिण एशियाली देशको जति पनि कर नबढाउँदा राजश्वमा ठूलो क्षति पुगेको तर्फ सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सूर्तिजन्य पदार्थमा करवृद्धि गर्नु पनि प्रयोग र खपतमा न्युनिकरण ल्याउने एउटा उपाय भएको विज्ञहरु बताएका हुन् । नेपालको छिमेकी राष्ट्र भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंकाको दाँजोमा नेपालमा सूर्तिजन्य पदार्थमा लगाइने कर सबैभन्दा कम रहेको छ । यी देशहरुमध्ये सूर्तिजन्य पदार्थमा सबैभन्दा बढि श्रीलंकाले ६७ प्रतिशत लगाएको छ भने बंगलादेश र भारतले समान ५८ प्रतिशत कर लिने गर्दछन् । सँगैको पाकिस्तानले सर्तिजन्य पदार्थमा ५२ प्रतिशत कर लगाउँदै गर्दा नेपालले सबैभन्दा कम ४१ प्रतिशतमात्र कर लगाएको छ ।
जसले गर्दा राजस्वमा क्षति भएको मात्र नभएर त्यहि पैसाले गरिव, विपन्नको उपचार गर्न पुग्ने पैसा उठाउन सकिने अनुसन्धानमा संलग्न नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्ययता डा. जय कुमार गुरुंगले बताए । सूर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाएको प्रतिशतको ५० आधा अनुपातले सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगमा कटौती आउने गरेको अध्ययनहरुले देखाएको छ ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक उपेन्द्र ढुंगानाले सूर्तिजन्य पदार्थमा पछिल्ला समय भएका एफसिटिसी अभिसन्धी र त्यस अनुरुप नेपालमा भइरहेका प्रयासहरुका बारेमा जानकारी दिए । उनका अनुसार सूर्तिजन्य पदार्थबाट यथेष्ठ राजश्व उठाएर जनस्वास्थ्यका कार्यक्रममा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारको स्वास्थ्य बीमा, निःशुल्क उपचार र घातक रोग सहुलियतहरुमा गरेर अर्बौं लगानी भइरहेको छ । तर, सूर्तिजन्य पदार्थका अभिसन्धी अनुरुप करको दायरा नबढाउँदा राजश्वको स्रोत संकुचित भएको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका निर्देशक केशवराज पण्डितले सूर्तिजन्य पदार्थमा करको दायरा बढाउने विषयमा लामो समयदेखि बहस भएपनि आर्थिक ऐन आउँदा झिनो मात्रामा मात्र कर वृद्धि गर्ने गरिएको भन्दै यसमा थप जागरण र बहस हुनुपर्ने बताए ।
