काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षा आयोगले हालै एमबीबीएस र बिडिएस तहमा सिट संख्या वृद्धि गर्ने निर्णयलाई निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूको एशोसिएसनले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। तर, एशोसिएसनले आयोगले तोकेको संख्यालाई अझ बढाउँदै एमबीबीएसमा न्यूनतम १५० र बिडिएसमा न्यूनतम १०० सिट तोक्नुपर्ने माग गरेको छ।
एशोसिएन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष प्रा. डा. ज्ञानेन्द्र मान सिंह कार्कीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगको हालको निर्णयलाई स्वागत गर्दै दीर्घकालीन आवश्यकतासँग मेल खाने गरी नीतिगत स्तरमा थप निर्णय लिन आग्रह गरेका हुन्।
कार्कीले हाल नेपालका अधिकांश मेडिकल र डेन्टल कलेजहरूले पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार, अत्याधुनिक उपकरण, दक्ष जनशक्ति र शैक्षिक वातावरणको पूर्ण उपयोग गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, “एमबीबीएसमा न्यूनतम १५० र बिडिएसमा न्यूनतम १०० सिट तोकिए मात्र मौजुदा स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग सम्भव हुन्छ।”
आयोगले हाल एमबीबीएसतर्फ १०० बाट १३० सिट र बिडिएसतर्फ ५० बाट ६० सिट पुर्याउने निर्णय गरेको छ। यसलाई सकारात्मक बताउँदै एशोसिएसनले भनेको छ, “राष्ट्रिय आवश्यकता र उपलब्ध पूर्वाधारको दीर्घकालीन सदुपयोगका लागि एमबीबीएसमा न्यूनतम १५० र बिडिएसमा न्यूनतम १०० सिट तोक्नुपर्छ।”
नेपालमा अपर्याप्त सिटका कारण धेरै नेपाली विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षा लिन विदेशिन बाध्य भएको र यसले ठूलो मात्रामा राष्ट्रिय पूँजी बाहिरिएको भन्दै विज्ञप्तिमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। पर्याप्त सिट नेपालमै उपलब्ध भएमा विद्यार्थीलाई आफ्नै देशमा अध्ययन गर्ने वातावरण सिर्जना हुने एशोसिएसनको भनाइ छ।
त्यस्तै, खाली सिट रहने स्थिति आएमा भारतका विद्यार्थीहरूले सजिलै भर्न सक्ने भएकाले नेपालका मेडिकल कलेज अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी सहभागिताबाट अझ प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने पनि एशोसिएसनले स्पष्ट पारेको छ। तथ्याङ्कअनुसार वार्षिक करिब ८ लाख भारतीय विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गरिएको छ।
नेपालमा हालसम्म चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा निजी मेडिकल कलेजहरूको करिब ७० प्रतिशत योगदान रहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यी संस्थाहरूलाई आफ्नो पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण बनाउन आयोगले गम्भीर पहल गर्नुपर्छ।”
कार्कीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा हाल तोकिएको १३० सिटलाई न्यूनतम १५० र बिडिएसमा न्यूनतम १०० सिट कायम गर्न आयोगलाई पुनः जोडदार अपिल गरिएको छ।
