काठमाडौँ- चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस र बीडीएस कार्यक्रमका लागि सिट संख्या बढाउने हालैको निर्णयप्रति स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । समितिले उक्त निर्णयलाई पूर्वाग्रहपूर्ण, अवैज्ञानिक र व्यापारीको दबाबमा गरिएकाे भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ ।
समितिले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले आफ्नै तथ्यांक, सिफारिस र अध्ययन प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरी हचुवामा गरिएको सिट वृद्धि निर्णयले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर खस्काउने चेतावनी दिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “माथेमा प्रतिवेदनले नेपालको सन्दर्भमा प्रती मेडिकल कलेज १०० भन्दा बढी सिट नबढाउन स्पष्ट सिफारिस गरिसकेको छ । तर आयोगले उक्त सिफारिस विपरीत सिट वृद्धि गरेको निर्णयले भविष्यमा बेरोजगार डाक्टरहरूको संख्या बढाउने, चिकित्सकहरूमाथि श्रमशोषण बढाउने र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा गम्भीर संकट ल्याउने खतरा देखिन्छ ।”
समितिले सिट वृद्धि गर्ने निर्णयलाई “व्यापारीहरूको नाफा बढाउने खेल” भन्दै यसमा आयोगका अध्यक्ष, उपाध्यक्षलगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीलाई जिम्मेवार ठहर गरेको छ । विज्ञप्तिमा हालसम्म सरकारले सार्वजनिक नगरेको बाराकोटी समितिको प्रतिवेदन र ओएन्डएम सर्वे लुकाएर, पर्याप्त छलफलबिना गरिएको सिट वृद्धि शंकास्पद र निन्दनीय भएको आरोप लगाइएको छ ।
समितिले चिकित्सकहरूमा बढ्दो बेरोजगारी, असुरक्षा र न्यून पारिश्रमिकजस्ता समस्याहरूलाई बेवास्ता गर्दै गरिएको यो निर्णय अन्यायपूर्ण र राष्ट्रविरोधी भएको ठहर गर्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “चिकित्सा शिक्षा सुधारको नाममा गरिएका यस्ता अव्यवस्थित निर्णयले देशको स्वास्थ्य शिक्षामा नकारात्मक असर पार्ने भएकाले तुरुन्त सच्याइनु जरुरी छ ।”
समितिले माग सुनुवाइ नभए कठोर आन्दोलनका कार्यक्रमसहित सडकमा उत्रने चेतावनी दिएको छ ।
