रुपन्देही- जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीको नेतृत्वमा गरिएको अनुगमनपछि बुटवलमा दर्ता प्रक्रिया पूरा नगरी लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका तीनवटा आइभिएफ (प्रजनन उपचार केन्द्र) सेन्टरलाई कारबाही गरिएको छ।
आइतबार स्वास्थ्य कार्यालय रुपन्देहीसहितको संयुक्त टोलीले ती केन्द्रहरूमाथि छापा मार्दै प्रत्येकलाई एक/एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। त्यसमध्ये एक सेन्टरमा भने ताला नै लगाइएको छ।
संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएरमात्र यस्ता सेवा सञ्चालन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ। तर, बुटवलमा बिना अनुमति सञ्चालन भइरहेका सूचनाका आधारमा जिल्ला अनुगमन समितिले अनुगमन थालेको हो।
अनुगमन टोलीले बुटवल उपमहानगरपालिका–९ स्थित वरदान आइभिएफ सेन्टर प्रालि, बुटवल–६ सुख्खानगरको वात्सल्य बुटवल क्लिनिक प्रालि र बुटवल–१० राजमार्ग चौराहास्थित प्रनाभी आइभिएफ सेन्टर अनुमति विना सञ्चालनमा रहेको पाइएपछि जरिवाना गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सहप्रजिअ) चिरञ्जीवी रानाले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रनाभी सेन्टरमा भने अनुमति नलिएको भन्दै तत्काल ताला लगाइएको छ।
वरदान आइभिएफ सेन्टरले भने दुई वर्षअघि नै दर्ताका लागि निवेदन दिएको भए पनि मन्त्रालयको ढिलाइका कारण प्रक्रिया पूरा हुन नसकेको जनाइएको छ। त्यहाँ हाल २१ जोडी दम्पती उपचार प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिँदै अनुगमन टोलीले स्वास्थ्यमा असर नपर्ने गरी तत्काल ताला नलगाई ४५ दिनको समय दिइएको छ। सहप्रजिअ रानाका अनुसार यदि सो अवधिभित्र अनुमति नलिएमा केन्द्र बन्द गरिनेछ।
त्यस्तै, वात्सल्य बुटवल क्लिनिकले स्थानीय तहबाट सामान्य परामर्श सेवा सञ्चालनको अनुमति लिएको पाइए पनि संघीय मन्त्रालयबाट अनुमति नलिएकोले जरिवाना गरिएको हो। यस सेन्टरलाई पनि आइभिएफ सेवासम्बन्धी कुनै काम नगर्न चेतावनी दिइएको छ। उल्लंघन गरेमा तालाबन्दी र थप कानुनी कारबाही हुने जनाइएको छ।
यसबीचमा तिलोत्तमा नगरपालिका–जानकी नगरस्थित विपासना फर्टिलिटी सेन्टरले भने आवश्यक स्वीकृति लिएर सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ।
प्राकृतिक रूपमा सन्तान पाउन नसकेका दम्पतीलाई सघाउने आइभिएफ प्रक्रियामा महिलाको डिम्बाशय र पुरुषको शुक्रकीट प्रयोगशालामा निषेचन गरी भ्रूण तयार पारिन्छ, र त्यसलाई महिलाको गर्भाशयमा राखिन्छ।
यसै क्रममा अनुगमन टोलीले तिलोत्तमा ड्राइभर टोलस्थित श्रीकृष्ण आई केयर सेन्टर एन्ड अप्टिकल्समा पनि ताला लगाएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख चिन्तामणि ज्ञवालीका अनुसार सो संस्थासँग नगरपालिका दर्ताबाहेक अन्य आवश्यक स्वीकृति कागजात नभेटिएपछि बन्द गरिएको हो।
जिल्ला अनुगमन समितिले यसअघि खाद्य तथा उपभोग्य वस्तुका पसलहरूमा नियमित अनुगमन गर्दै आएकोमा पछिल्लो समय अस्पताल, क्लिनिक, फार्मेसी, ल्याब र आइभिएफजस्ता स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूलाई पनि निगरानीमा ल्याएको हो।
