काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा अब पशु स्वास्थ्य परीक्षण र गुणस्तर प्रमाणीकरणबिना मासु बिक्री गर्न नपाइने भएको छ। लामो समयदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५’ आजदेखि उपत्यकाका २१ वटै स्थानीय तहमा लागू भएको छ।
ऐन जारी भएको २८ वर्षपछि सरकारले पहिलो चरणमा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका दुई महानगरपालिका, १६ नगरपालिका र तीन गाउँपालिकामा यसको कार्यान्वयन सुरु गरेको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब पशु वध गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा पशु चिकित्सक वा प्राविधिकबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्नेछ।
स्वास्थ्य परीक्षणबाट खानयोग्य प्रमाणित भएका पशुपन्छीको मासुमा निरीक्षकले ‘स्वस्थ मासु’ लेखिएको विशेष छाप लगाएपछि मात्रै बजारमा बिक्री गर्न पाइनेछ। स्वास्थ्य परीक्षण नभएको वा आधिकारिक छाप नलगाइएको मासुको बिक्री तथा वितरणमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
ऐनले रोगी तथा मरेका खसी, बोका, भेडा, च्याङ्ग्रा, सुँगुर, बंगुर, भैंसी, बँदेल, खरायो, कुखुरा र हाँसलगायत पशुपन्छीको मासु बिक्रीमा पनि रोक लगाएको छ। एउटा प्रजातिको मासुमा अर्को प्रजातिको मासु मिसाउन तथा मासुको प्राकृतिक गुण, स्वाद र तौल परिवर्तन गर्ने रसायन वा अन्य पदार्थ प्रयोग गर्नसमेत पाइने छैन।

यसैगरी, मासु पसल तथा वधशाला सञ्चालन गर्न चाहने व्यवसायीले सम्बन्धित सरकारी निकायबाट अनिवार्य इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
२४० मासु निरीक्षक परिचालन
ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा प्रशासनिक तथा प्राविधिक संयन्त्र परिचालन गरेको छ। पशु सेवा विभागका अनुसार उपत्यकामा २४० जना दक्ष मासु निरीक्षक खटाइएको छ भने अनुगमन तथा प्राविधिक सहजीकरणका लागि १२ वटा विशेष कार्यदल गठन गरिएको छ।
अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन काठमाडौं र ललितपुरमा तीन–तीन जना तथा भक्तपुरमा दुई जना सहसचिवस्तरका अधिकारीको संयन्त्र परिचालन गरिएको छ। त्यस्तै, २१ वटै स्थानीय तहमा उपसचिवको नेतृत्वमा दुई जना पशु चिकित्सकसहितको कार्यदल गठन गरी मासु व्यवसायीलाई नयाँ व्यवस्थाबारे अभिमुखीकरण गरिएको छ।

मंगलबार काठमाडौंको भ्याली कोल्डस्टोर र भक्तपुरको वधशालाबाट मासुमा ‘स्वस्थ’ छाप लगाउने कार्यको औपचारिक सुरुवात गरिएको छ।
नियम उल्लंघन गरे तीन महिनासम्म कैद
ऐनविपरीत इजाजतपत्र नलिई वधशाला सञ्चालन गर्ने, अस्वस्थ मासु बिक्री गर्ने वा आधिकारिक छापबिना मासु बेच्नेलाई पाँच हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ।
यसैबीच सरकारले कानुनी सजाय थप कडा बनाउन ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८२’ अघि बढाएको छ। प्रस्तावित संशोधनमा जरिवाना १० गुणासम्म बढाउने र माछालाई समेत कानुनी दायरामा समेट्ने व्यवस्था राखिएको छ।
तीन चरणमा देशभर कार्यान्वयन
सरकारले गत भदौ १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै ऐन कार्यान्वयनको तीन चरणको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो।
कार्यतालिकाअनुसार पहिलो चरणमा २०८३ मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाका २१ वटै स्थानीय तहमा ऐन लागू भएको हो। दोस्रो चरणमा २०८३ माघ १ गतेदेखि उपत्यकाबाहिरका सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा लागू गरिनेछ। तेस्रो चरणमा २०८४ साउन १ गतेदेखि देशभरका गाउँपालिकामा समेत कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ।
आधुनिक वधशाला र आवश्यक पूर्वाधारको अभावलाई ऐन कार्यान्वयनको प्रमुख चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि, आधुनिक वधशाला निर्माण नभएसम्म मासु सुपरिवेक्षकले तोकेको स्थानमा पशु वध गर्ने व्यवस्था मिलाएर भए पनि ऐन कार्यान्वयन गरिने पशु सेवा विभागले जनाएको छ।
ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि पशु वधदेखि मासु बिक्रीसम्मको प्रक्रियामा स्वास्थ्य परीक्षण र गुणस्तर नियन्त्रण अनिवार्य हुनेछ। यसले उपभोक्ताले स्वच्छ र गुणस्तरीय मासु प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।







