काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा देशभर एक लाख पाँच हजार ६२८ जना महिलाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सेवाग्राहीको सङ्ख्या केही घटे पनि सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिने महिलामध्ये बहुसङ्ख्याले औषधिको प्रयोगमार्फत सेवा लिएको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार कुल सेवाग्राहीमध्ये ७१.२५ प्रतिशत महिलाले औषधिको प्रयोगबाट सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन् भने २८.७ प्रतिशतले शल्यक्रिया विधिमार्फत सेवा लिएका छन् ।
प्रदेशगत रूपमा बागमतीमा सबैभन्दा धेरै २५.४१ प्रतिशत महिलाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका छन् । कर्णालीमा भने सबैभन्दा कम ६.२४ प्रतिशत महिलाले यस्तो सेवा लिएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा देशभर ९६ हजारभन्दा बढी महिलाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका थिए ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार तालिमप्राप्त चिकित्सक तथा नर्सबाट निर्धारित मापदण्डअनुसार गरिने गर्भपतनलाई सुरक्षित गर्भपतन भनिन्छ । मापदण्डविपरीत वा असुरक्षित तरिकाले गर्भमा रहेको भ्रूणलाई जन्मनुअघि नै गर्भाशयबाट बाहिर निकाल्ने कार्यलाई असुरक्षित गर्भपतनका रूपमा लिइन्छ ।
परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक ओमप्रसाद अर्यालले नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा कानुनी रूपमा स्थापित भई विस्तार भएको २४ वर्षको अवधिमा असुरक्षित गर्भपतनका कारण हुने मातृमृत्यु तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण प्रगति भएको बताए ।
नेपालको संविधानले प्रजनन स्वास्थ्य तथा गर्भपतनको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ तथा नियमावली २०७७ ले सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सुरक्षित गर्भपतन, परामर्श, प्रेषण तथा गर्भपतनपश्चात्को परिवार योजनासम्बन्धी सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा समावेश गरेको निर्देशक अर्यालले बताए ।
उनका अनुसार हाल देशभरका स्वास्थ्य संस्थामार्फत सुरक्षित गर्भपतन सेवा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय रूपमा उपलब्ध गराउने प्रयास भइरहेको छ । विपद्का समयमा पनि सुरक्षित गर्भपतन सेवाको आवश्यकता कायम रहने भएकाले समयमै सेवा उपलब्ध हुन नसक्दा महिला तथा किशोरीमा अनिच्छित गर्भधारण, मानसिक तनाव र सामाजिक समस्याको जोखिम बढ्न सक्ने स्वास्थ्य अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाको नेतृत्वमा विभिन्न साझेदार संस्थाको सहकार्यमा असोज १० गते देशभर ‘बाह्रौँ राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस’ मनाइएको छ । विगत १२ वर्षदेखि मनाइँदै आएको दिवस यस वर्ष ‘ऐक्यबद्धतासहित अघि बढौँः विपद्मा सुरक्षित गर्भपतन सेवा लगायत प्रजनन न्याय सुनिश्चित गरौँ’ भन्ने नाराका साथ मनाइएको हो ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८३ अनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालिका, जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट गर्भ रहन गएको अवस्था, गर्भवतीको ज्यानमा खतरा हुने अवस्था वा भ्रूणमा गम्भीर वंशानुगत खराबी वा अशक्तता देखिएको अवस्थामा महिलाको मञ्जुरीमा जुनसुकै अवधिको गर्भपतन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पर्न सक्ने, शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्ने वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मिन सक्ने अवस्थामा इजाजतप्राप्त चिकित्सकको रायअनुसार महिलाको मञ्जुरीमा जुनसुकै अवधिको गर्भ हटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । साविकको व्यवस्थामा यस्तो गर्भपतन २८ हप्तासम्म गर्न सकिने प्रावधान थियो ।
संशोधित व्यवस्थामा महिलालाई बलपूर्वक गर्भपतन गराउने वा गराउन सहयोग गर्ने कार्यलाई कसुर मानी सजायको व्यवस्था गरिएको छ । साथै, गर्भवती वा सुत्केरी अवस्थामा महिलामाथि शारीरिक, मानसिक वा यौनजन्य हिंसा गर्न नपाइने तथा आर्थिक वा अन्य कुनै कारण देखाएर स्वास्थ्य संस्थाले प्रसूति सेवा दिन इन्कार गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
