काठमाडौँ – रसुवा, नुवाकोटलगायत बाढी प्रभावित क्षेत्रमा महामारीजन्य रोग फैलिने जोखिम बढेपछि सरकारले स्वास्थ्य निगरानी तथा पूर्वतयारीलाई तीव्र बनाएको छ। बाढीका कारण खानेपानीका मुहानमा ढल तथा दूषित पानी मिसिन थालेपछि झाडापखाला, हैजा, हेपाटाइटिस ‘ए’ लगायत पानीजन्य रोगसँगै डेंगु, मलेरिया र अन्य कीटजन्य रोगको जोखिम बढेको हो।
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका फिजिसियन डा. मनोज यादवका अनुसार बाढीपछि विस्थापित नागरिकहरू अस्थायी शिविरमा भीडभाडका बीच बस्नुपर्ने र साझा शौचालय तथा खानेपानी प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थाले सङ्क्रामक रोग तीव्र गतिमा फैलिन सक्ने जोखिम हुन्छ।
उनका अनुसार बाढीका कारण ढल र खानेपानीका स्रोत मिसिँदा पानी तथा वातावरण दूषित हुन्छ। त्यसमा अस्वस्थकर खानपान र सरसफाइको कमी थपिँदा झाडापखाला तथा हैजाजस्ता रोग फैलिन सक्छन्। पानी जमेको स्थानमा लामखुट्टेको संख्या बढ्दा डेंगुको जोखिमसमेत बढ्ने उनले बताए।
डा. यादवले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पानी उमालेर वा शुद्धीकरण गरेर मात्र पिउन, खाना खानुअघि तथा शौचालय प्रयोग गरेपछि साबुनपानीले हात धुन र व्यक्तिगत सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे।
विपद्का बेला ठूलो संख्यामा मानिस एउटै सेल्टरमा बस्नुपर्ने भएकाले संक्रमण नियन्त्रण थप चुनौतीपूर्ण हुने उनको भनाइ छ। सामान्य अवस्थामा बिरामीलाई छुट्टै राखेर उपचार तथा संक्रमण नियन्त्रण गर्न सकिए पनि विपद्को अवस्थामा सीमित स्थानमा धेरै मानिस बस्दा संक्रमण छोटो समयमै ठूलो समूहमा फैलिन सक्ने उनले बताए।
सम्भावित महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले पर्याप्त स्वास्थ्य जनशक्ति परिचालन गर्नुका साथै व्यवस्थित सेल्टर, औषधि आपूर्ति र आवश्यकताअनुसार सामूहिक खोपको व्यवस्था गर्नुपर्ने डा. यादवले बताए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वअतिरिक्त सचिव महेन्द्र श्रेष्ठले पनि बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा महामारीको जोखिम अत्यन्तै उच्च रहेको बताए। पानीजन्य रोगसँगै लामखुट्टेबाट सर्ने डेंगु, मलेरिया, कालाजारलगायत रोगको जोखिम बढ्ने तथा कुपोषण र मानसिक स्वास्थ्य समस्या समेत गम्भीर बन्न सक्ने उनले बताए।
उनका अनुसार उद्धार र राहतसँगै प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल अस्थायी स्वास्थ्य संरचना र सेल्टर व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ। स्वास्थ्यको वास्तविक अवस्था मूल्याङ्कन गरी त्यसैअनुसार स्वास्थ्य टोली परिचालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
श्रेष्ठले लामखुट्टेबाट जोगिन कीटनाशकयुक्त झुल वितरण, पोषण पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना, दीर्घरोगीका लागि नियमित औषधिको व्यवस्था तथा अस्थायी स्वास्थ्य शिविर र ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। विस्थापित नागरिकमा देखिन सक्ने मानसिक तनाव, चिन्ता तथा डिप्रेसनलाई सम्बोधन गर्न मनोसामाजिक परामर्श टोलीसमेत परिचालन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
उनले विपद्को समयमा सरकारी संयन्त्र मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, दातृ निकाय र नागरिक समाजसँग समन्वय गरेर स्वास्थ्य तथा राहतका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने बताए।
स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले पनि कमजोर सरसफाइका कारण झाडापखाला, हैजा, हेपाटाइटिस ‘ए’ लगायत पानीजन्य रोग र डेंगीजस्ता कीटजन्य रोगको जोखिम बढ्न सक्ने जनाएको छ। केन्द्रले उमालेको वा शुद्धीकरण गरिएको पानी मात्र पिउन, व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिन र फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको छ। ज्वरो, झाडापखाला वा हैजाका लक्षण देखिए तत्काल नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्न पनि उसले आग्रह गरेको छ।
स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या, जानकारी वा सहयोग आवश्यक परे निःशुल्क हेल्पलाइन १११५ मा सम्पर्क गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीका अनुसार बाढीबाट उद्धार गरिएका तथा घाइतेको उपचार तत्काल सुरु गरिएको छ। स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको तथा क्षति पुगेका स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था मूल्याङ्कन गरी वैकल्पिक सेवा सञ्चालनका उपाय अघि बढाइएको उनले बताए।
स्थानीय स्तरमा उपचार सम्भव नभएका घाइतेलाई एम्बुलेन्समार्फत निःशुल्क काठमाडौँ ल्याई वीर अस्पताल, ट्रमा सेन्टर, शिक्षण अस्पताल तथा नेपाल प्रहरी अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
तत्कालीन उपचारसँगै बाढीपछि देखिन सक्ने पानीजन्य, खाद्यजन्य, पोषण तथा मानसिक–मनोसामाजिक स्वास्थ्य समस्याको निगरानीलाई समेत प्राथमिकता दिइएको अधिकारीले बताए। तीनै तहका सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी महामारी रोकथाम तथा जोखिम न्यूनीकरणका काम अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।
प्रभावित क्षेत्रमा औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री पठाउनुका साथै सेल्टरमा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन, स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन र स्वास्थ्य सेवा विस्तारको काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल प्रहरीसँगको सहकार्यमा शव व्यवस्थापनको प्राविधिक पक्षमा समेत मन्त्रालयले सहजीकरण गरिरहेको छ।
रसुवा आसपासका पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहमा भीषण बाढीका कारण स्वास्थ्य संरचनासमेत प्रभावित भएपछि सम्भावित महामारी रोक्न सरकारले एकीकृत स्वास्थ्य प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले ‘सर्मास’ प्रणालीमार्फत प्रभावित क्षेत्रमा ज्वरो तथा झाडापखालाका बिरामीको नियमित निगरानी र खोजपडताल गरिरहेको जनाएको छ। बाढीपछि पानीजन्य तथा कीटजन्य रोगको जोखिम बढ्ने भएकाले रोग निगरानी र द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्रलाई थप सुदृढ बनाइएको महाशाखाको भनाइ छ।
यसैगरी राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रले ६ सदस्यीय द्रुत प्रतिकार्य समिति गठन गरी प्रभावित क्षेत्रका १७३ जना क्षयरोगीको पहिचान, उपचारको निरन्तरता र औषधि उपलब्धता सुनिश्चित गरेको छ।
सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक औषधि, व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री, शव व्यवस्थापनका सामग्री तथा दीर्घरोगीका लागि गैर–सरुवा रोगका औषधिसमेत पठाइसकेको जनाएको छ।
बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिसँगै अब प्रभावित क्षेत्रमा रोगको प्रकोप फैलिन नदिन स्वास्थ्य निगरानी, सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य र नियमित उपचार सेवालाई समान रूपमा प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिएको छ।
