धनगढी- कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–१ की ५० वर्षीया समानी चौधरीको मिर्गौलामा पत्थरी थियो। सामान्यतया जटिल नमानिने पत्थरीको शल्यक्रियाका लागि उनी धनगढीस्थित केजी हस्पिटल पुगेकी थिइन्। तर शल्यक्रियापछि केही घण्टामै उनको मृत्यु भयो।
बिहीबार अस्पताल भर्ना भएकी चौधरीको शल्यक्रियापछि मृत्यु भएपछि आफन्तले चिकित्सक तथा अस्पतालको उपचार प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै विरोध गरे। अस्पतालको कमजोरीका कारण मृत्यु भएको भन्दै विरोध चर्किएपछि अस्पताल र मृतकका आफन्तबीच आर्थिक लेनदेनमा सहमति भएको स्रोतको दाबी छ।
स्रोतका अनुसार मृतकका छोरा सुनिल चौधरीलाई २ लाख रुपैयाँ नगद र थप २० लाख रुपैयाँका चारवटा चेक दिइएको थियो। यसरी कुल २२ लाख रुपैयाँ दिएर घटना सामसुम पारिएको स्रोतले जनाएको छ।
चौधरीको शल्यक्रिया सेती प्रादेशिक अस्पतालमा नेपाल सरकारको छात्रवृत्ति करार सेवामा कार्यरत चिकित्सक अरुण पाण्डेयको टोलीले गरेको बताइएको छ। घटनाबारे अस्पताल र सम्बन्धित चिकित्सकको औपचारिक धारणा भने सार्वजनिक भएको छैन।
यो घटना धनगढीमा निजी अस्पतालको उपचार प्रणाली र नियमनमाथि उठेको पछिल्लो गम्भीर प्रश्न हो। निजी अस्पतालमा उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भएपछि घटनालाई कानुनी प्रक्रियामा लैजानुभन्दा पीडित परिवारसँग आर्थिक सम्झौता गरेर मिलाउने प्रवृत्ति रहेको निजी अस्पतालमै कार्यरत एक चिकित्सकको दाबी छ।
ती चिकित्सकका अनुसार पछिल्ला केही वर्षमा धनगढीमा उपचारमा कमजोरीका कारण बिरामीको मृत्यु भएपछि २० देखि ४८ लाख रुपैयाँसम्म दिएर घटना मिलाइएका घटना रहेको दाबी गरिएको छ। उनका अनुसार कतिपय घटना सार्वजनिक हुने गरे पनि धेरैजसो घटना अस्पताल र पीडित परिवारबीचमै गुपचुप मिलाइन्छ।
‘पैसा दिने र लिने दुवै गलत हुन्,’ ती चिकित्सकले भने।
स्थानीय युवा दिनेश बोहराले चिकित्सकको कमजोरी भएको भए आर्थिक लेनदेनबाट घटना टुंग्याउनुको सट्टा कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने बताए। उनका अनुसार कमजोरी लुकाएर चिकित्सकलाई जिम्मेवारीबाट उम्काउँदा भविष्यमा त्यही चिकित्सकबाट अर्को बिरामी जोखिममा पर्न सक्छ।
निजी अस्पतालका एक सञ्चालक भने अस्पतालको प्रतिष्ठामा असर पर्ने डरले पनि यस्ता घटना आर्थिक सहमतिमार्फत टुंग्याउने गरिएको बताउँछन्। अस्पताल र चिकित्सकको कमजोरीका घटना सार्वजनिक हुँदा अस्पतालको छवि बिग्रने भएकाले बिरामीका आफन्तसँग आर्थिक सम्झौता गर्ने दबाब पर्ने उनको भनाइ छ।
स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका प्रमुख रमेश कुँवरका अनुसार निजी अस्पताल मापदण्डअनुसार सञ्चालन भए–नभएको अनुगमन गर्ने अधिकार स्वास्थ्य कार्यालयसँग भए पनि चिकित्सकीय लापरबाही वा घटना लुकाउन हुने आर्थिक लेनदेनको विषय प्रत्यक्ष रूपमा कार्यालयको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन।
बिरामीको मृत्युपछि आफन्तलाई पैसा दिएर घटना मिलाउनु उचित नभएको कुँवर बताउँछन्। ‘बिरामीको मृत्यु भएपछि आफन्तलाई पैसा दिएर मिलाउनुले कमजोरी स्वीकार गरेजस्तो देखिन्छ,’ उनले भने। उनका अनुसार यस्तो प्रवृत्ति स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकृति र बेथिति बढाउने कारण बनेको छ।
कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले पीडित पक्षबाट उजुरी नआएसम्म चिकित्सकीय कमजोरी भए–नभएको जानकारी पाउन कठिन हुने बताए। अस्पताल र पीडितबीच आर्थिक लेनदेन गरेर घटना मिलाउने कार्य कानुनी रूपमा उचित नभएको उनले स्पष्ट पारे।
चिकित्सकीय कमजोरीका कारण मृत्यु भएको वा अवैध आर्थिक लेनदेनमार्फत घटना मिलाइएको भन्दै जाहेरी परेमा अनुसन्धान गरिने रेग्मीले बताए। चिकित्सकको लापरबाही भए कारबाहीका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिल र क्षतिपूर्तिका लागि उपभोक्ता अदालतमा प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने उनको भनाइ छ।
धनगढीमा पछिल्ला वर्षहरूमा निजी अस्पतालको संख्या बढ्दै गए पनि सबै अस्पतालमा आवश्यक मापदण्डअनुसार सेवा, शय्या, उपकरण र जनशक्ति उपलब्ध छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा प्रश्न उठ्दै आएको छ। निजी अस्पताललाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण नगर्दा समस्या थपिएको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख कुँवरको भनाइ छ।
स्थानीयका अनुसार पहुँच र प्रभावका आधारमा मापदण्ड पूरा नगरेका अस्पताल सञ्चालन हुँदा सर्वसाधारणको स्वास्थ्य जोखिममा परेको छ। नियमनकारी निकायको प्रभावकारी निगरानी नहुँदा उपचारका नाममा मनपरी भइरहेको उनीहरूको आरोप छ।
निजी अस्पतालमा बिरामी पठाएबापत विभिन्न स्वास्थ्य संस्था, मेडिकल सञ्चालक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई कमिसन दिने गरिएको दाबी पनि गरिएको छ। निजी अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीका अनुसार गाउँ–बस्तीमा बिरामी ‘स्रोत’ बनाउने व्यक्तिहरू परिचालन गर्ने र बिरामी रेफर गरेबापत आकर्षक कमिसन दिने प्रवृत्ति समेत रहेको छ।
बिरामीका आफन्तले पनि रोगको यकिन पहिचान नगरी अनुमानका भरमा औषधि चलाउने, तत्काल रेफर गर्नुपर्ने बिरामीलाई अस्पतालमै अल्झाउने, आवश्यकताभन्दा बढी परीक्षण गराउने तथा पर्याप्त दक्षता नभएका चिकित्सकबाट शल्यक्रिया गराउनेजस्ता समस्या रहेको गुनासो गरेका छन्।
यता सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरू कार्यालय समयमा निजी अस्पताल तथा क्लिनिकमा जाने गरेको आरोपसमेत छ। सरकारी अस्पतालमा सेवा नपाएपछि बिरामी निजी अस्पतालतर्फ जान बाध्य हुने र त्यसले निजी स्वास्थ्य संस्थामाथिको निर्भरता बढाएको स्थानीयको भनाइ छ।
