काठमाडौं- राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार निजी मेडिकल कलेजलाई गैरनाफामूलक संस्थामा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयनबारे प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले सोमबार छलफल गर्ने भएको छ।
दिउँसो २ बजे सिंहदरबारस्थित समितिको सभाकक्षमा बस्ने बैठकमा ऐन कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था, सरकारको तयारी र आगामी कार्ययोजनाबारे समीक्षा गरिने कार्यसूची रहेको छ।
छलफलका लागि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री, दुवै मन्त्रालयका सचिव तथा सम्बन्धित अधिकारी र चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षलाई समितिले बोलाएको छ।
समितिमा सांसद डा. तोसिमा कार्कीले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयनबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै निवेदन दर्ता गरेपछि यो विषय छलफलका लागि अघि बढाइएको हो। उनले ऐनअनुसार २०८५ फागुन १० गतेभित्र सबै निजी मेडिकल तथा डेन्टल शिक्षण संस्था अनिवार्य रूपमा गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थामा रूपान्तरण भइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेकी छन्।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४७ ले निजी मेडिकल कलेजलाई गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ऐन लागू भएको १० वर्षभित्र कम्पनीका रूपमा सञ्चालित निजी शिक्षण संस्थाले आफ्नो कानुनी संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
तर, कानुनी समयसीमा पूरा हुन अब करिब दुई वर्ष सात महिना मात्रै बाँकी रहँदा पनि सरकारले रूपान्तरणका लागि आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड वा स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। कम्पनीका रूपमा दर्ता भएका संस्थालाई गुठी, ट्रस्ट वा अन्य गैरनाफामूलक संरचनामा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने विषय अझै अन्योलमा रहेको भन्दै प्रश्न उठ्दै आएको छ।
चिकित्सा शिक्षामा व्यापारीकरण अन्त्य, गुणस्तरीय शिक्षा र सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले २०७५ सालमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन लागू गरिएको थियो। वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको लामो आन्दोलन र सत्याग्रहपछि यो कानुन बनेको थियो।
यही ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राख्दै डा. गोविन्द केसी पुनः साउन ७ गतेदेखि सत्याग्रहमा छन्। समितिको सोमबारको छलफललाई चिकित्सा शिक्षा सुधार र ऐन कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ।
